पीएम किसान सम्मान योजना के पैसे देने का बदला नियम


केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' योजना की पहली किस्त उन सभी किसानों के खातों में लगभग पहुंच चुकी है. वहीं जिनकी लिस्ट राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार को दी थी. बता दें इस योजना की दूसरी किस्त भी 1 अप्रैल तक भेजने की तैयारी हो रही है. इस बीच यह खबर आ रही है कि 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' योजना के लाभार्थी किसानों को अब आधार नंबर देना जरूरी होगा।

पीएम किसान सम्मान योजना के पैसे देने का बदला नियम


केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' योजना की पहली किस्त उन सभी किसानों के खातों  में लगभग पहुंच चुकी है. वहीं जिनकी लिस्ट राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार को दी थी. बता दें इस योजना की दूसरी किस्त भी 1 अप्रैल तक भेजने की तैयारी हो रही है. इस बीच यह खबर आ रही है कि 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' योजना के लाभार्थी  किसानों को अब आधार नंबर देना जरूरी होगा।

आपको बता दें दरअसल 'पीएम -किसान' योजना के तहत जो पिछली किस्त दी गई थी, उसमें 4 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन फेल हो गई हैं। कई ऐसे लोगों के खातों में भी पैसा पहुंचने की शिकायत आई है, जिनका खेती-किसानी से दूर- दूर तक कोई सरोकार नहीं है. साथ ही वहीं कई लोगों के अलग-अलग खातों में 2 बार किस्त पहुंची है।

वहीं अब पैसे भेजने से पहले सरकार किसानों का आधार नंबर लेगी. वही पहचान के लिए एक दूसरा पहचान पत्र भी देना होगा. बता दें दूसरे ट्रांजैक्शन के लिए आधार नंबर देना जरुरी होगा, जबकि तीसरा ट्रांजैक्शन आधार के जरिए ही ट्रासंफर होगा। अभी तक 4 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन फेल हुए हैं. कई ऐसे खातों में पैसा पहुंचा है जो किसान नहीं है। इसके साथ ही 2.75 करोड़ किसानों के खाते में पहली किस्त पहुंच चुकी है।

दरअसल कृषि मंत्रालय के एक बयान में बीते दिनों कहा गया था कि, 'हालांकि दूसरी किस्त के लिए शत-प्रतिशत आधार डेटा 1 अप्रैल तक प्राप्त करना कठिन है। इसके लिए बायोमैट्रिक प्रमाणन की जरूरत है. नामों की वर्तनी में अंतर से बड़े पैमाने पर लाभार्थियों के नाम रद्द हो जाएंगे. ऐसे में लाभार्थियों के आधार ब्यौतरे को प्रमाणित करने के कारण दूसरी किस्त  को जारी करने में विलंब होगा. दूसरी किस्त को जारी करने की तिथि 01 अप्रैल, 2019 है।

इन किसानों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ-

बता दें ऐसे किसान जिनके नाम 1 फरवरी 2019 तक लैंड रिकॉर्ड में दर्ज हैं, उन्हें ही सालाना 6 हजार नकद मिलेगे. इस तारीख के बाद अगर जमीन की खरीद-बिक्री के बाद जमीन दस्तावेजों में मालिकाना हक का बदलाव हुआ तो अगले 5 साल तक 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' योजना का उन्हें लाभ नहीं मिलेगा।

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