आज दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट में हुए निर्णय की जानकारी देते हुए केंद्रीय सुचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि गन्ना किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने चीनी सीजन 2023-24 (अक्टूबर – सितंबर) के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) को मंजूरी दे दी है।
2023-24 के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य
सीसीईए ने चीनी सीज़न 2023-24 (अक्टूबर-सितंबर) के लिए 10.25% की मूल रिकवरी दर पर गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य को 315 रुपये/क्विंटल की मंज़ूरी दी#CabinetDecisions pic.twitter.com/OUkFaTTBWp
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सीसीईए ने चीनी सीज़न 2023-24 (अक्टूबर-सितंबर) के लिए 10.25% की मूल रिकवरी दर पर गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य को 315 रुपये/क्विंटल की मंज़ूरी दी। 10.25% से अधिक रिकवरी में प्रत्येक 0.1% वृद्धि के लिए 3.07 रुपये/क्विंटल का प्रीमियम और रिकवरी में प्रत्येक 0.1% की कमी पर एफआरपी में 3.07 रुपये/क्विंटल की कटौती को भी मंज़ूरी दी ।
इसके अलावा, गन्ना किसानों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से, सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि उन चीनी मिलों के मामले में कोई कटौती नहीं होगी जहां रिकवरी 9.5% से कम है। ऐसे किसानों को चालू चीनी सीजन 2022-23 में 282.125 रुपये/क्विंटल के स्थान पर आगामी चीनी सीजन 2023-24 में गन्ने के लिए 291.975 रुपये/क्विंटल मिलेंगे।
चीनी सीज़न 2023-24 के लिए गन्ने की उत्पादन लागत 157 रुपये/क्विंटल है। 10.25% की रिकवरी दर पर 315 रुपये/क्विंटल का यह एफआरपी उत्पादन लागत से 100.6% अधिक है। चीनी सीजन 2023-24 के लिए एफआरपी मौजूदा चीनी सीजन 2022-23 से 3.28% अधिक है।
मंत्रिमंडल ने किसानों के कल्याण, मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा एवं पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाओं को मंज़ूरी दी। इसके लिए 3.7 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कुल परिव्यय होगा। स्थायी कृषि को बढ़ावे के साथ किसानों के समग्र कल्याण और आर्थिक बेहतरी पर फोकस रहेगा।
▪️ 3.7 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कुल परिव्यय
▪️ स्थायी कृषि को बढ़ावे के साथ किसानों के समग्र कल्याण और आर्थिक बेहतरी पर फोकस#CabinetDecisions pic.twitter.com/S5HcDz5LaB
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किसानों को 242 रूपये प्रति 45 किलोग्राम बैग के समान मूल्य पर 3 वर्ष तक यूरिया की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यूरिया सब्सिडी योजना को जारी रखने का भी निर्णय लिया गया है। ।
गोबरधन संयंत्रों से आर्गेनिक खाद्य के विपणन को समर्थन देने के लिए 1500 रूपये प्रति मीट्रिक तन के रूप में बाजार विकास सहायता का भी एलान किया गया है।
