पंजाब सरकार ने पराली जलाने से रोकने के लिए एक एक बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने धान की पराली न जलाने वाले किसानों को 2500 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने की घोषणा की है। जिसके लिए पांच एकड़ तक के किसान ही हकदार होंगे। इन किसानों को 30 नवंबर से पहले स्व-घोषित पत्र जमा करवाना पड़ेगा। जिससे मिलने वाली राशि सीधे तौर पर किसानों के खाते में आएगी।

गौरतलब है कि किसान सरकार से तीन हजार के मुआवजे की मांग कर रहे थे और सरकार ने इस दिशा में ये सराहनीय कदम उठाया है। सरकार के इस फैसले में जाहिर है काफी हद तक पराली जलाने पर लगाम लग सकेगी। वहीं दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन ने पंजाब सरकार को सवालों के घेरे में खड़े करते हुए कहा कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना है, जिसके चलते पंजाब सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई है जबकि सरकार की अभी तक कोई तैयारी नहीं है।