शराब नीति के बाद 'बिजली सब्सिडी योजना'- एलजी बनाम दिल्ली सरकार, LG ने चीफ सेक्रेटरी को मामले में जांच करने को कहा


आप नेता ने कहा कि उपराज्यपाल के पास जमीन, पुलिस और कानून व्यवस्था को छोड़कर दिल्ली सरकार से संबंधित किसी भी मामले पर आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है।

शराब नीति के बाद 'बिजली सब्सिडी योजना'- एलजी बनाम दिल्ली सरकार, LG ने चीफ सेक्रेटरी को मामले में जांच करने को कहा


दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखा, जब पूर्व में बिजली सब्सिडी योजना की जांच का आदेश दिया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि जांच "राजनीति से प्रेरित, असंवैधानिक" है।

सिसोदिया ने आरोप लगाया कि एलजी एक के बाद एक विभिन्न मुद्दों की जांच के आदेश देकर 'राजनीति से प्रेरित' फैसले ले रहे हैं। 

उन्होंने सक्सेना पर दिल्ली में चुनी हुई सरकार को दरकिनार करने और "राजनीति से प्रेरित और असंवैधानिक" तरीके से उसके कार्यों की जांच का आदेश देने का आरोप लगाया।

एलजी वीके सक्सेना द्वारा मुख्य सचिव को दिल्ली सरकार द्वारा दी जाने वाली बिजली सब्सिडी में "अनियमितताओं और विसंगतियों" की जांच करने और सात दिनों में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के कुछ घंटों बाद यह घटनाक्रम सामने आया।

आप नेता ने कहा कि उपराज्यपाल के पास जमीन, पुलिस और कानून व्यवस्था को छोड़कर दिल्ली सरकार से संबंधित किसी भी मामले पर आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है।

सिसोदिया ने कहा, "तथाकथित" बस खरीद घोटाले, स्कूल घोटाला, शराब घोटाले की जांच से कुछ भी सामने नहीं आया है, लेकिन इससे अधिकारियों का मनोबल कमजोर होता है, और एलजी से "संविधान के अनुसार" काम करने का आग्रह किया।

दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच ताजा विवाद को केजरीवाल सरकार की शराब नीति की सीबीआई जांच सहित कई मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच लड़ाई के विस्तार के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें सिसोदिया सहित 15 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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