संसद में महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के एक दिन बाद, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कानून पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने बिल का समर्थन किया लेकिन इसके क्रियान्वयन पर सवाल भी उठाए.
“महिला आरक्षण अच्छी बात है, लेकिन हमें दो फ़ुटनोट मिले – एक यह कि कार्यान्वयन से पहले जनगणना करनी होगी और दूसरा परिसीमन। इसे पूरा करने में कई साल लगेंगे। सच्चाई यह है कि 33 प्रतिशत आरक्षण आज ही संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को दिया जा सकता है, यह कोई जटिल मामला नहीं है,” गांधी ने कहा।
आगे बोलते हुए वायनाड सांसद ने कहा कि सरकार ने इसे देश के सामने पेश कर दिया है लेकिन इसे लागू होने में 10 साल लगेंगे. उन्होंने आरोप लगाया, “कोई नहीं जानता कि इसे लागू भी किया जाएगा या नहीं। यह ध्यान भटकाने वाली रणनीति है, ध्यान भटकाने वाली रणनीति है।”
‘सरकार ओबीसी जनगणना से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है’
वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इस बिल के जरिए ओबीसी जनगणना से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने ओबीसी समुदाय के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया है। “ऐसा क्या है जिससे आपका ध्यान हटाया जा रहा है? ओबीसी जनगणना से। मैंने संसद में एक संस्था के बारे में बात की, जो भारत सरकार चलाती है – कैबिनेट सचिव और सचिव…मैंने पूछा कि 90 में से केवल तीन लोग ही क्यों हैं ओबीसी समुदाय?…मुझे समझ नहीं आता कि पीएम मोदी हर दिन ओबीसी की बात क्यों करते हैं लेकिन उन्होंने उनके लिए क्या किया?” गांधी ने पूछा.
यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें अफसोस है कि 2010 में यूपीए द्वारा लाए गए विधेयक के तहत ओबीसी कोटा प्रदान नहीं किया गया था, गांधी ने कहा, “100% अफसोस है। यह तभी किया जाना चाहिए था। हम इसे पूरा करेंगे।”
यहां बता दें कि संसद ने गुरुवार को ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक पारित कर दिया. लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने के विधेयक को राज्यसभा में इसके पक्ष में सर्वसम्मति से मतदान के बाद संसदीय मंजूरी मिल गई। लोकसभा के विपरीत, जहां सदन में मौजूद 456 सांसदों में से दो ने विधेयक के खिलाफ मतदान किया था, राज्यसभा में सभी 214 सांसदों ने गुरुवार, 21 सितंबर को इसके पक्ष में मतदान किया।
