दिल्ली में करीब 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सत्ता में वापसी की है। विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने दिल्ली की जनता को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था। हालांकि, भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से अब तक यह वादा पूरा नहीं हो पाया है, और इसके साथ ही दिल्ली में बिजली बिल में वृद्धि की खबरें भी सामने आ रही हैं।
भाजपा की सरकार पर बढ़े बिजली बिल का दबाव
दिल्ली के बिजली मंत्री आशीष सूद ने हाल ही में इस बात का संकेत दिया कि आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा छोड़ा गया 27 हजार करोड़ रुपये का कर्ज अब भाजपा सरकार पर भारी पड़ सकता है। यह कर्ज दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (DERC) के माध्यम से बिजली वितरण कंपनियों पर पड़ा है। अब भाजपा सरकार इस कर्ज की भरपाई के लिए जनता के बिजली बिल में वृद्धि करने की तैयारी में है। इस स्थिति में दिल्ली के उपभोक्ताओं को बिजली के बिल में वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है।
दिल्ली में बिजली सप्लाई की व्यवस्था
बिजली वितरण की जिम्मेदारी दिल्ली में चार प्रमुख कंपनियों पर है। इनमें BSES राजधानी पावर लिमिटेड (BRPL), BSES यमुना पावर लिमिटेड (BYPL), टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (TPDDL) और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (NDMC) शामिल हैं। BRPL साउथ और वेस्ट दिल्ली में बिजली सप्लाई करती है, जबकि BYPL ईस्ट और मध्य दिल्ली में सेवा प्रदान करती है। TPDDL नॉर्थ और आउटर दिल्ली के क्षेत्रों में बिजली सप्लाई का काम करती है, और NDMC दिल्ली के पॉश इलाकों में बिजली की आपूर्ति करती है।
दिल्ली में वर्तमान बिजली दरें
दिल्ली में पिछले साल जुलाई में बिजली दरों में वृद्धि की गई थी। BRPL के उपभोक्ताओं के लिए 0-200 यूनिट पर 4.07 रुपये प्रति यूनिट, 201-400 यूनिट पर 6.11 रुपये प्रति यूनिट, और 1200 यूनिट से अधिक पर 10.47 रुपये प्रति यूनिट की दर लागू है। BYPL के उपभोक्ताओं के लिए 0-200 यूनिट पर 4.12 रुपये, 201-400 यूनिट पर 6.18 रुपये, और 1200 यूनिट से अधिक पर 11 रुपये प्रति यूनिट की दर है। इसी तरह, TPDDL और NDMC के उपभोक्ताओं के लिए भी बिजली दरों में वृद्धि की गई है।
भाजपा का 300 यूनिट मुफ्त बिजली वादा अब तक अधूरा
दिल्ली चुनाव में भाजपा ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था। इससे पहले, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान कर रही थी। अब तक भाजपा सरकार के सत्ता में आने के एक महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन दिल्ली की जनता को 300 यूनिट मुफ्त बिजली की योजना शुरू नहीं हो पाई है। इस बीच, बिजली बिलों में वृद्धि की खबर से लोगों की चिंता बढ़ गई है। हालांकि, दिल्ली सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि वह जनता को सस्ती बिजली देने के लिए प्रतिबद्ध है।
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दिल्ली में भाजपा सरकार द्वारा बिजली बिलों में वृद्धि की संभावना ने दिल्लीवासियों के लिए नई चिंता उत्पन्न कर दी है। जहां एक ओर भाजपा ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था, वहीं दूसरी ओर बिजली दरों में वृद्धि की खबरें लोगों के लिए तनावपूर्ण साबित हो रही हैं। दिल्ली की जनता अब इस बात का इंतजार कर रही है कि भाजपा सरकार अपने चुनावी वादों को पूरा करती है या नहीं।
