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मणिपुर: तेंगनौपाल जिले में दो उग्रवादी समूहों के बीच गोलीबारी में 13 लोगों की मौत

पहाड़ी जिले के एक अधिकारी ने कहा, "म्यांमार जा रहे उग्रवादियों के एक समूह पर इलाके में प्रभुत्व रखने वाले विद्रोहियों के एक अन्य समूह ने घात लगाकर हमला किया।"

Panchayati Times Bureau by Panchayati Times Bureau
4 December 2023
in भारत
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मणिपुर: तेंगनौपाल जिले में दो उग्रवादी समूहों के बीच गोलीबारी में 13 लोगों की मौत

manipur

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मणिपुर गोलीबारी: अधिकारियों ने कहा कि मणिपुर के तेंग्नौपाल जिले में आज (4 दिसंबर) उग्रवादियों के दो समूहों के बीच हुई गोलीबारी में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि यह घटना सोमवार दोपहर लीथू गांव में हुई।

पहाड़ी जिले के एक अधिकारी ने कहा, “म्यांमार जा रहे उग्रवादियों के एक समूह पर इलाके में प्रभुत्व रखने वाले विद्रोहियों के एक अन्य समूह ने घात लगाकर हमला किया।”

उन्होंने बताया कि मौके पर पहुंचे सुरक्षा बलों को अब तक 13 शव मिले हैं, उनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वे स्थानीय नहीं हैं। टेंग्नौपाल जिला म्यांमार के साथ एक छिद्रपूर्ण सीमा साझा करता है।

मणिपुर सरकार ने सात महीने बाद रविवार (3 दिसंबर) को हिंसा प्रभावित राज्य के बड़े हिस्से से मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध हटा दिया। अधिकारियों ने कहा कि हालांकि, नौ जिलों के सीमावर्ती इलाकों में प्रतिबंध जारी रहेगा।

मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध की वापसी 18 दिसंबर (सोमवार) तक प्रभावी रहेगी। मणिपुर में पहली बार मोबाइल इंटरनेट पर सात महीने पहले प्रतिबंध लगाया गया था, जब 3 मई को गैर-आदिवासी मैतेई और आदिवासी कुकी-ज़ो समुदायों के बीच जातीय हिंसा भड़क उठी थी।

तब से हर पांच दिन बाद प्रतिबंध बढ़ाया जाता रहा है. मणिपुर के आयुक्त, गृह, टी रणजीत सिंह ने रविवार को एक अधिसूचना में कहा कि राज्य सरकार ने राज्य के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में मोबाइल टावरों को छोड़कर इंटरनेट/मोबाइल डेटा और एमएमएस सेवाओं के निलंबन में ढील देने का फैसला किया है। चंदेल, काकचिंग, चुराचांदपुर, बिष्णुपुर, कांगपोकपी, इंफाल पश्चिम, इंफाल पूर्व, थौबल और तेंगनौपाल जिलों के बीच के दो किमी के दायरे में अधिसूचना में कहा गया है, ”मौजूदा कानून और व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जिसमें पिछले कुछ दिनों में कथित तौर पर सुधार हो रहा है और इस तरह के निलंबन की लंबी अवधि के कारण आम जनता को होने वाली असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया।”

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