बिहार में चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले नीतीश सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक शुक्रवार को संपन्न हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 129 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इन फैसलों में राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ता में वृद्धि, हवाई अड्डों के विस्तार, पर्यटन विकास, और विकास मित्रों के लिए प्रोत्साहन राशि जैसे अहम निर्णय शामिल हैं।
महंगाई भत्ता में 3% की बढ़ोतरी
राज्य सरकार ने चुनाव से पहले कर्मचारियों को राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की वृद्धि की है। पहले जहां यह दर 55% थी, अब इसे बढ़ाकर 58% कर दिया गया है। यह नई दर 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी और सातवें वेतनमान के तहत वेतन प्राप्त करने वाले सभी कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा।
भागलपुर और सहरसा में हवाई अड्डा विस्तार को मंजूरी
कैबिनेट ने बिहार में हवाई संपर्क को बेहतर बनाने के लिए दो बड़े निर्णय लिए:
- भागलपुर ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट निर्माण के लिए 931 एकड़ भूमि अधिग्रहण को स्वीकृति मिली है, जिस पर 472 करोड़ 72 लाख रुपये खर्च होंगे।
- सहरसा हवाई अड्डे के रनवे विस्तार हेतु करीब 12 एकड़ अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण के लिए 147 करोड़ 76 लाख 56 हजार रुपये की मंजूरी दी गई है।
मोकामा को मिलेगा पर्यटक स्थल का दर्जा
पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में, पटना जिले के मोकामा में सांस्कृतिक और धार्मिक सुविधाओं के विकास के लिए पथ निर्माण विभाग की 10 एकड़ 11 डिसमिल भूमि को पर्यटन विभाग को निशुल्क हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई है। इससे क्षेत्र में पर्यटन आधारित आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है।
विकास मित्रों को मिलेगा टैबलेट और बढ़ा हुआ भत्ता
महादलित विकास मिशन के अंतर्गत काम कर रहे विकास मित्रों के लिए सरकार ने कई राहत भरे फैसले लिए हैं:
- 9817 विकास मित्रों को कार्यों में तकनीकी मदद के लिए टैबलेट देने की योजना को मंजूरी मिली है। इसके लिए प्रति व्यक्ति ₹25,000 की दर से कुल 24 करोड़ 54 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
- परिवहन और स्टेशनरी भत्ता, जो पहले ₹900 था, अब बढ़ाकर ₹1500 कर दिया गया है। यह वृद्धि 1 सितंबर 2025 से प्रभावी होगी। इसके लिए 7 महीनों की अवधि हेतु 27 करोड़ 48 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
- विकास मित्रों से जुड़े इन दोनों योजनाओं के लिए कुल ₹52 करोड़ 3 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है।
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चुनाव पूर्व इस अंतिम कैबिनेट बैठक में नीतीश सरकार ने एक ओर जहां सरकारी कर्मियों और विकास मित्रों को राहत दी, वहीं दूसरी ओर इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन विकास को भी गति देने के संकेत दिए हैं। सरकार के इन फैसलों को आगामी चुनाव के मद्देनज़र महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम माना जा रहा है।
