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लाल डायरी मुद्दे पर अमित शाह का राजस्थान के सीएम पर हमला, कहा- ‘गहलोत को इस्तीफा देना चाहिए’

राजस्थान के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने दावा किया था कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर जुलाई 2020 में आयकर छापे के दौरान कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ के आवास से जो लाल डायरी उन्होंने हासिल की थी,

Panchayati Times Bureau by Panchayati Times Bureau
26 August 2023
in भारत
0
'गहलोत को इस्तीफा देना चाहिए'

AMIT SHAH ASK GEHLOT TO RESIGN

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला किया और ‘लाल डायरी’ मुद्दे पर उनके इस्तीफे की मांग की, जिसमें कथित तौर पर राज्य सरकार के भ्रष्टाचार और काले कामों का विवरण है।

शाह राजस्थान के गंगापुर सिटी में ‘सहकार किसान सम्मेलन’ को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस सरकार ने राज्य में किसानों के लिए कुछ नहीं किया है, वहीं भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने कृषि बजट छह गुना बढ़ाया और एक अलग मंत्रालय बनाया। सहकारी समितियाँ।

कार्यक्रम के दौरान नारे लगाने वाले कुछ लोगों की ओर इशारा करते हुए गृह मंत्री ने कहा, “मैं गहलोत साहब को बताना चाहता हूं कि कुछ लोगों को नारे लगाने के लिए भेजकर आपको कुछ हासिल नहीं होगा। अगर उनमें थोड़ी भी शर्म बची है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए।” ‘लाल डायरी’ मुद्दा उठाओ और चुनाव मैदान में उतरो।”

उन्होंने कहा, “आजकल गहलोत साहब लाल रंग से बहुत डरते हैं। डायरी का रंग लाल है, लेकिन इसमें काले कारनामे छिपे हैं। लाल डायरी में करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार का ब्यौरा है।”

राजस्थान के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने दावा किया था कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर जुलाई 2020 में आयकर छापे के दौरान कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ के आवास से जो लाल डायरी उन्होंने हासिल की थी, उसमें गहलोत के वित्तीय लेनदेन का विवरण था।

राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है और उनके लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।

उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन के दौरान कृषि बजट 22,000 करोड़ रुपये था और नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे नौ साल में छह गुना बढ़ाकर 1,25,000 करोड़ रुपये कर दिया है. शाह, जिनके पास सहकारिता विभाग भी है, ने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा किया और सहकारी समितियों के लिए एक अलग मंत्रालय का गठन किया।

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