दिल्ली सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को पूर्वी दिल्ली जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से योजना के आधिकारिक पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया। इसके साथ ही पात्र महिलाएं अब ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के अपने प्रमुख वादों में से एक को पूरा किया है। उनका कहना था कि यह पहल महिलाओं को नियमित वित्तीय सहायता देने के साथ-साथ भविष्य के लिए बचत की आदत को भी बढ़ावा देगी।
क्या है दिल्ली लक्ष्मी योजना?
दिल्ली लक्ष्मी योजना का उद्देश्य राजधानी की पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2500 की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। सरकार के अनुसार, इस सहायता राशि को दो हिस्सों में वितरित किया जाएगा ताकि महिलाओं की वर्तमान जरूरतों के साथ-साथ भविष्य की आर्थिक सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके।
योजना के तहत मिलने वाली सहायता में—
- ₹1000 डिजिटल वॉलेट करेंसी के रूप में दिए जाएंगे, जिनका उपयोग दैनिक आवश्यकताओं की खरीदारी में किया जा सकेगा।
- ₹1500 रिकरिंग डिपॉजिट (आरडी) के रूप में जमा किए जाएंगे, जिससे महिलाओं के लिए भविष्य में एक सुरक्षित बचत तैयार होगी।
लाखों महिलाओं को मिलेगा लाभ
दिल्ली सरकार ने इस योजना के लिए ₹5100 करोड़ का बजट निर्धारित किया है। सरकार का अनुमान है कि राजधानी की लगभग 17 लाख पात्र महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल सकता है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को वित्तीय सहायता देने के साथ-साथ उनकी बचत क्षमता बढ़ाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
योजना के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन किया जाएगा। पात्र महिलाएं दिल्ली सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण कर सकती हैं।
आवेदन के दौरान आवेदकों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आवेदन पूरा होने के बाद संबंधित विभाग पात्रता की जांच करेगा और स्वीकृत लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने क्या कहा?
पोर्टल लॉन्च के अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि यह योजना महिलाओं को सम्मानपूर्वक अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने और आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगी।
यह भी पढ़ें: PoK में हिंसा, 50 से अधिक लोगों की मौत का आरोप; इस्लामाबाद में हुआ विरोध प्रदर्शन
योजना से क्या होगा फायदा?
विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना महिलाओं को नियमित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के साथ-साथ बचत की संस्कृति को भी प्रोत्साहित करेगी। डिजिटल भुगतान और आरडी मॉडल के माध्यम से महिलाओं की वित्तीय भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है। इससे परिवारों की आर्थिक स्थिरता और महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता को भी मजबूती मिल सकती है।
