नए संसद भवन में महिला आरक्षण बिल पास हो गया, लोकसभा में बिल के पक्ष में 454 वोट पड़े, जबकि विरोध में दो वोट पड़े. लोकसभा ने ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक बुधवार को राज्यसभा में पारित कर दिया।
परिसीमन प्रक्रिया शुरू होने के बाद आरक्षण लागू होगा और 15 वर्षों तक जारी रहेगा। इस बीच, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने भी बिल का समर्थन किया, हालांकि, उन्होंने मांग की कि एससी, एसटी और ओबीसी के लिए उप-कोटा के साथ बिल को तुरंत लागू किया जाए। आज लोकसभा में बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और स्मृति ईरानी भी इस बिल पर बोल सकती हैं. यहां यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि महिला आरक्षण विधेयक 2010 में राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था, लेकिन इसे लोकसभा में नहीं लाया गया और संसद के निचले सदन में समाप्त हो गया।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन किया, जिसे केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया था। विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। विधेयक पर बहस के दौरान, वायनाड सांसद ने कहा कि वह इसके समर्थन में हैं, लेकिन अफसोस जताया कि यह उपाय “अधूरा” था क्योंकि इसमें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कोटा का अभाव है।
53 वर्षीय नेता ने महिला आरक्षण विधेयक पर लोकसभा में बहस के दौरान कहा कि जब कार्यवाही को पुराने से नए संसद भवन में स्थानांतरित किया गया तो राष्ट्रपति को आमंत्रित किया जाना चाहिए था। इसके अलावा, उन्होंने जाति जनगणना पर भी जोर दिया।
वायनाड से सांसद ने कहा कि महिलाओं को सत्ता हस्तांतरण में एक बड़ा कदम पंचायती राज था और वर्तमान विधेयक एक और बड़ा कदम है। 53 वर्षीय नेता ने महिला आरक्षण विधेयक पर लोकसभा में बहस के दौरान कहा कि जब कार्यवाही को पुराने से नए संसद भवन में स्थानांतरित किया गया तो राष्ट्रपति को आमंत्रित किया जाना चाहिए था। इसके अलावा, उन्होंने जाति जनगणना पर भी जोर दिया।
वायनाड से सांसद ने कहा कि महिलाओं को सत्ता हस्तांतरण में एक बड़ा कदम पंचायती राज था और वर्तमान विधेयक एक और बड़ा कदम है।
33 फीसदी आरक्षण देकर महिला आरक्षण बिल आज लागू हो सकता है
एक बात इस महिला आरक्षण बिल को अधूरा बनाती है, काश इसमें ओबीसी आरक्षण भी शामिल होता
महिलाओं को सत्ता हस्तांतरण में बहुत बड़ा कदम था पंचायती राज, ये एक और बड़ा कदम है
ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए
मैं महिला आरक्षण बिल के समर्थन में हूं
महिला आरक्षण विधेयक हमारे देश की महिलाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है
जैसे ही विपक्ष जाति जनगणना का मुद्दा उठाता है, भाजपा नई विकर्षण पैदा करने की कोशिश करती है
राष्ट्रपति एक महिला हैं, जो आदिवासी समुदाय से हैं, नए संसद भवन में स्थानांतरण के दौरान उनका दिखना उचित होता
मेरे विचार से एक बात है जो इस विधेयक को अधूरा बनाती है।
यह जानकर आश्चर्य हुआ कि भारत सरकार में 90 सचिवों में से केवल तीन ओबीसी हैं
लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करते हुए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने मंगलवार को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए एक विधेयक पेश किया। बिल के लागू होने में कुछ समय लग सकता है. इसके साथ, 2024 में अगले लोकसभा चुनावों के लिए इसके लागू होने की संभावना नहीं है क्योंकि परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आरक्षण लागू होगा।
