EPFO को आठ सप्ताह में कार्रवाई का निर्देश
19 अक्टूबर 2026 को दिए गए फैसले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 40 से अधिक कर्मचारियों की याचिकाओं पर सुनवाई की। इन कर्मचारियों ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) के तहत वास्तविक वेतन के आधार पर अधिक पेंशन पाने के लिए आवेदन किया था।
अदालत ने EPFO के उन आदेशों को रद्द कर दिया, जिनमें कर्मचारियों के जॉइंट ऑप्शन आवेदन खारिज किए गए थे। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इन आवेदनों पर आठ सप्ताह के भीतर कार्रवाई करें।
क्या होता है ज्यादा पेंशन के लिए जॉइंट ऑप्शन?
जॉइंट ऑप्शन कर्मचारी और नियोक्ता की ओर से संयुक्त रूप से दिया जाने वाला विकल्प है। इसके माध्यम से पात्र कर्मचारी लागू नियमों के तहत वास्तविक वेतन के आधार पर पेंशन की गणना कराने का अनुरोध कर सकते हैं।
आमतौर पर PF और पेंशन में योगदान की गणना निर्धारित नियमों के अनुसार होती है। ऐसे में अधिक पेंशन का लाभ लेने के लिए कर्मचारी की पात्रता, वेतन के आधार पर योगदान और जरूरी दस्तावेजों का सही होना महत्वपूर्ण है।
सिर्फ ज्यादा सैलरी मिलना अधिक पेंशन पाने की गारंटी नहीं है। इसके लिए कर्मचारी को योजना की निर्धारित शर्तें पूरी करनी होती हैं।
PF ट्रस्ट के नियमों के कारण खारिज हुए थे आवेदन
कुछ कंपनियां अपने कर्मचारियों के PF का प्रबंधन अलग ट्रस्ट के माध्यम से करती हैं। इन ट्रस्टों के नियमों में योगदान की सीमा से संबंधित प्रावधान हो सकते हैं।
इन्हीं नियमों का हवाला देते हुए EPFO ने संबंधित कर्मचारियों के अधिक पेंशन के आवेदन खारिज कर दिए थे। कर्मचारियों का कहना था कि कंपनी के PF ट्रस्ट के नियमों के आधार पर उन्हें EPS के तहत अधिक पेंशन के विकल्प से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
हाई कोर्ट ने क्या कहा?
जस्टिस संदीप वी. मार्ने की पीठ ने कहा कि कंपनी के PF ट्रस्ट के नियमों को पात्र कर्मचारियों के जॉइंट ऑप्शन आवेदन खारिज करने का एकमात्र आधार नहीं बनाया जा सकता।
अदालत के अनुसार, PF ट्रस्ट के नियम मुख्य रूप से भविष्य निधि के प्रबंधन और उससे संबंधित मामलों पर लागू होते हैं। इन नियमों के आधार पर पात्र कर्मचारी को EPS के तहत अधिक पेंशन के विकल्प से रोकना उचित नहीं है, बशर्ते वह योजना की जरूरी शर्तें पूरी करता हो।
क्या सभी कर्मचारियों की पेंशन बढ़ जाएगी?
हाई कोर्ट के इस फैसले का मतलब यह नहीं है कि सभी निजी कर्मचारियों की पेंशन अपने आप बढ़ जाएगी। इसका लाभ संबंधित मामलों में उन कर्मचारियों को मिल सकता है, जिनके आवेदन PF ट्रस्ट के नियमों का हवाला देकर खारिज किए गए थे।
अधिक पेंशन के लिए कर्मचारियों को लागू पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी। उनके वेतन, PF योगदान, जॉइंट ऑप्शन और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच भी की जा सकती है।
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इसलिए कर्मचारियों को अपनी पात्रता और आवेदन की स्थिति की जानकारी EPFO से प्राप्त करनी चाहिए। अदालत के फैसले से प्रभावित कर्मचारियों को राहत जरूर मिली है, लेकिन अंतिम निर्णय संबंधित नियमों और व्यक्तिगत पात्रता के आधार पर होगा।
