दिल्ली-एनसीआर में तेजी से बढ़ती प्रॉपर्टी कीमतों के बीच आम लोगों के लिए घर खरीदना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे समय में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए राहत भरी पहल की है। नई आवास योजना के तहत बेहद किफायती दरों पर फ्लैट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिनकी शुरुआती कीमत 10 लाख रुपये से भी कम रखी गई है।
नरेला में उपलब्ध हैं फ्लैट्स
इस योजना के तहत दिल्ली के नरेला इलाके में कई सेक्टरों में फ्लैट्स दिए जा रहे हैं। इनमें सेक्टर G7 और G8 के पॉकेट 7 के साथ-साथ ब्लॉक E8, E9, E10 और E11 शामिल हैं। इसके अलावा G2 और G6 पॉकेट में भी आवास उपलब्ध हैं।
इन फ्लैट्स पर 15 से 25 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। डिस्काउंट के बाद इनकी कीमत लगभग 9.60 लाख से 9.69 लाख रुपये के बीच रखी गई है, जो दिल्ली जैसे शहर में काफी किफायती मानी जा रही है।
सीमित स्टॉक, सिर्फ EWS फ्लैट बचे
DDA की इस योजना में लोअर इनकम ग्रुप (LIG) के फ्लैट्स पहले ही बिक चुके हैं। अब केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए कुछ सीमित फ्लैट्स ही उपलब्ध हैं। ऐसे में इच्छुक खरीदारों को जल्दी आवेदन करने की सलाह दी जा रही है।
सिर्फ 50 हजार में करें बुकिंग
इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इच्छुक खरीदार महज 50,000 रुपये की शुरुआती राशि देकर फ्लैट बुक कर सकते हैं। यह सुविधा उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जो एकमुश्त बड़ी रकम जमा करने में सक्षम नहीं हैं।
आवेदन और भुगतान की प्रक्रिया
फ्लैट खरीदने के लिए सबसे पहले DDA की आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। इसके लिए 2,500 रुपये की नॉन-रिफंडेबल फीस देनी होगी।
अलॉटमेंट लेटर मिलने के बाद आवेदक को 90 दिनों के भीतर पूरी रकम जमा करनी होती है। अगर 60 दिनों के अंदर भुगतान कर दिया जाता है तो कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। वहीं 61 से 90 दिनों के बीच भुगतान करने पर करीब 10 प्रतिशत ब्याज लागू होगा।
दिव्यांग आवेदकों को खास सुविधा
इस योजना में दिव्यांग श्रेणी के लोगों के लिए विशेष प्रावधान भी रखा गया है। वे शुरुआती 60 दिनों में केवल 25 प्रतिशत राशि जमा कर सकते हैं, जबकि बाकी रकम 15 साल की आसान मासिक किस्तों में चुकाने का विकल्प दिया गया है।
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आम लोगों के लिए राहत
तेजी से महंगे होते रियल एस्टेट बाजार के बीच DDA की यह योजना उन लोगों के लिए बड़ा मौका बनकर सामने आई है, जो राजधानी में अपना घर खरीदने का सपना देख रहे हैं। सीमित उपलब्धता को देखते हुए इस योजना में आवेदन की रफ्तार आने वाले दिनों में और बढ़ने की संभावना है।
