Rajasthan Budget: राजस्थान की वित्त मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने 11 फरवरी को विधानसभा में बजट 2026 पेश किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार ने इस बजट को ‘समृद्ध राजस्थान, विकसित भारत’ की दिशा में अहम कदम बताया। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा सुधार, किसानों की आय, युवा कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया।
Rajasthan Budget 2026: शिक्षा क्षेत्र में बड़े सुधार
राज्य सरकार ने पेपर लीक जैसी घटनाओं पर सख्ती दिखाते हुए राजस्थान स्टेट टेस्ट एजेंसी के गठन की घोषणा की है, जो नेशनल टेस्ट एजेंसी की तर्ज पर कार्य करेगी।
शिक्षा से जुड़े प्रमुख ऐलान:
- 500 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू होगी; इसके लिए 51.10 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- प्रत्येक जिले में एक व्यावसायिक स्कूल का क्रमोन्नयन।
- कक्षा 8, 10 और 12 के मेधावी छात्रों को DBT के जरिए 20,000 रुपये तक सहायता।
- 800 विद्यालयों का चरणबद्ध उन्नयन।
- 1000 स्कूलों में AI लैब और नेक्स्ट जेनरेशन टेक्नो हब, इसके लिए 20 करोड़ रुपये।
- शहीद और पूर्व सैनिकों के बच्चों को 2,000 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति।
- सभी सरकारी स्कूलों में छात्राओं के लिए शौचालय निर्माण।
- स्कूलों के रखरखाव और जीर्णोद्धार पर 950 करोड़ रुपये खर्च।
- 150 कॉलेजों में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र स्थापित होंगे।
किसानों के लिए बोनस और खातेदारी अधिकार
राज्य के 75 लाख से अधिक किसानों को 10,900 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई है।
- MSP पर 150 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा।
इसके अलावा डूंगरपुर, बांसवाड़ा समेत आदिवासी क्षेत्रों में राजस्थान ग्राम अधिनियम के तहत आने वाले गांवों के किसानों को राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज न होने की समस्या को दूर किया जाएगा। अधिनियम में संशोधन कर उन्हें खातेदारी अधिकार देने का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे वे बैंक ऋण और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।
महिला सशक्तिकरण और युवा विकास
सरकार ने लखपति दीदी योजना के तहत पात्र महिलाओं को अब 1.5 लाख रुपये तक का ऋण देने की घोषणा की है।
- महिला सुरक्षा गार्ड और गाइड की नियुक्ति के लिए 10 करोड़ रुपये।
- 1000 युवाओं को अंग्रेजी, जापानी और कोरियन भाषा में प्रशिक्षण।
पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए पहल
- जोधपुर में मेजर शैतान सिंह प्रशिक्षण केंद्र स्थापित होगा।
- वीरांगनाओं और पूर्व सैनिकों के बच्चों की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- झुंझुनू में वार म्यूजियम बनाया जाएगा।
स्वास्थ्य और सड़क सुरक्षा
- ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते समय CPR प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।
- 100 करोड़ रुपये की लागत से स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू।
- ट्रॉमा सेंटरों के लिए 150 करोड़ रुपये।
- जेके लोन अस्पताल में 500 बेड का नया आईपीडी टावर।
- मरीजों के अटेंडेंट के लिए अस्पतालों में विश्रामगृह।
इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी
- सीकर, झुंझुनू और डीग-भरतपुर में नए एयरपोर्ट के लिए स्टडी।
- बेहतर प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को ‘स्टेट अवॉर्ड’।
- मत्स्य पालन वाले जिलों में सस्ती बिजली की सुविधा।
- संभाग स्तर पर लोक नृत्य उत्सव का आयोजन।
8वें वेतन आयोग के लिए कमेटी
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ा ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि:
- 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी।
- वेतन विसंगतियों और प्रमोशन के मुद्दों का समाधान होगा।
- विशेष सैलरी अकाउंट पैकेज में डिजिटल बैंकिंग, रियायती दरों पर लोन और बीमा कवर मिलेगा।
- यह सुविधा 70 वर्ष तक के पेंशनर्स को भी उपलब्ध होगी।
- अधिकारियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग दी जाएगी।
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Rajasthan Budget 2026 में शिक्षा सुधार, किसानों को राहत, महिला सशक्तिकरण, कर्मचारियों के हित और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर संतुलित फोकस देखने को मिला। सरकार ने इसे दीर्घकालिक विकास और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में मजबूत कदम बताया है। अब नजर इस पर रहेगी कि बजट की घोषणाएं जमीन पर कितनी तेजी से लागू होती हैं।
