• Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Wednesday, November 18, 2026
  • Login
पंचायती टाइम्स
Advertisement
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • पंचायत
    • कृषि समाचार
  • खेल
  • जुर्म
  • राज्यों से
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा / जॉब
  • दुनिया
  • बिज़नेस
    • IFIE
    • नई तकनीकी
    • ऑटोमोबाइल
  • English
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • पंचायत
    • कृषि समाचार
  • खेल
  • जुर्म
  • राज्यों से
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा / जॉब
  • दुनिया
  • बिज़नेस
    • IFIE
    • नई तकनीकी
    • ऑटोमोबाइल
  • English
No Result
View All Result
पंचायती टाइम्स
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • पंचायत
  • खेल
  • जुर्म
  • राज्यों से
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा / जॉब
  • दुनिया
  • बिज़नेस
  • English
Home भारत

SC-ST ACT के प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम यानी SC-ST Act के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी।

Gautam Rishi by Gautam Rishi
22 September 2026
in भारत
0
सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर हिंसा में प्रभावित लोगों के लिए बनाई हाई पावर कमेटी - Panchayati Times

सुप्रीम कोर्ट

Share on FacebookShare on Twitter

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम यानी SC-ST Act के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। याचिका में कानून के कुछ प्रावधानों को लेकर सवाल उठाते हुए दावा किया गया था कि उत्पीड़न से सुरक्षा देने के उद्देश्य से बनाए गए इस कानून के कुछ प्रावधानों का कथित तौर पर दुरुपयोग हो सकता है।

चीफ जस्टिस सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही वर्ष 2020 में इस कानून की वैधता और इससे जुड़े संशोधनों को बरकरार रख चुका है। ऐसे में महज छह साल बाद उसी मुद्दे पर दोबारा विचार करने का कोई पर्याप्त आधार नजर नहीं आता।

याचिकाकर्ता ने क्या दलील दी?

याचिकाकर्ता बृजभूषण सैनी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने अदालत के समक्ष SC/ST Act के कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताई। उन्होंने दलील दी कि कानून के तहत शुरुआती जांच के बिना FIR दर्ज करने और आरोपी की गिरफ्तारी की व्यवस्था से इसके दुरुपयोग की आशंका बनी रहती है।

वकील ने विशेष रूप से धारा 18 का भी उल्लेख किया, जिसके तहत SC/ST Act के मामलों में अग्रिम जमानत के संबंध में कड़े प्रतिबंध हैं।

याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क भी रखा गया कि किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई से पहले तथ्यों की प्रारंभिक जांच की व्यवस्था होने से कानून के संभावित दुरुपयोग को रोका जा सकता है।

मुआवजे के प्रावधान पर भी उठाया सवाल

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने SC/ST Act के तहत पीड़ित या शिकायतकर्ता को मुकदमे की शुरुआती अवस्था में दिए जाने वाले मुआवजे का मुद्दा भी उठाया।

उन्होंने राज्यसभा में दी गई जानकारी का हवाला देते हुए कहा कि इस व्यवस्था के तहत शिकायतकर्ताओं को सरकार की ओर से बड़ी राशि का भुगतान किया गया है। उनका तर्क था कि ऐसी व्यवस्था का गलत शिकायतों को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किए जाने की आशंका है।

हालांकि, इस दलील पर पीठ ने कड़ी आपत्ति जताई। पीठ में शामिल जस्टिस जोयमाल्या बागची ने इस तर्क को रोकते हुए इसे ‘क्रूर’ बताया।

सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं की याचिका पर सुनवाई?

चीफ जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए 2020 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का संदर्भ दिया।

कोर्ट ने कहा कि छह साल पहले कानून से जुड़े इसी मुद्दे पर फैसला दिया जा चुका है और उस फैसले के बाद दोबारा इस विषय पर विचार करने का कोई पर्याप्त कारण दिखाई नहीं देता।

इस तरह अदालत ने SC/ST Act के मौजूदा प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर आगे सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

2018 में भी SC/ST Act को लेकर हुआ था विवाद

SC/ST Act के प्रावधानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले भी महत्वपूर्ण सुनवाई हो चुकी है। वर्ष 2018 में ‘सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य’ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कानून के सख्त प्रावधानों को लेकर कुछ सुरक्षा उपाय सुझाए थे।

उस समय अदालत ने कहा था कि कुछ परिस्थितियों में गिरफ्तारी से पहले सक्षम अधिकारी की अनुमति और FIR दर्ज करने से पहले DSP स्तर के अधिकारी से प्रारंभिक जांच जैसे उपाय अपनाए जा सकते हैं।

इस फैसले के बाद देशभर में विरोध हुआ था। इसके बाद संसद ने कानून में संशोधन करते हुए धारा 18A जोड़ी।

संसद ने SC/ST Act में क्या बदलाव किया?

धारा 18A के जरिए यह स्पष्ट किया गया कि SC/ST Act के तहत FIR दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच आवश्यक नहीं होगी। इसके अलावा आरोपी की गिरफ्तारी के लिए किसी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होने की बात भी कानून में स्पष्ट की गई।

यह भी पढ़ें: LPG Subsidy Rule 2026: 1 अक्टूबर से सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर के लिए जरूरी होगा बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण, जानें पूरा नियम

बाद में वर्ष 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनी बदलावों को बरकरार रखा था। मौजूदा मामले में पीठ ने इसी पुराने फैसले का हवाला देते हुए कानून के प्रावधानों पर दोबारा विचार करने से इनकार कर दिया। 

Tags: SC-ST ACTसुप्रीम कोर्ट
Previous Post

राजस्थान: तिजारा नगर परिषद चेयरमैन चुनाव से पहले 18 कांग्रेस पार्षदों को पंचकूला में रोका गया

Next Post

कॉमनवेल्थ चेस एसोसिएशन और चेसवेदा के बीच हुई साझेदारी, कॉमनवेल्थ देशों में शतरंज को मिलेगा बढ़ावा 

Gautam Rishi

Gautam Rishi

Related Posts

अग्निवीरों को दो साल का सेवा विस्तार, नियमित सेना में भर्ती का भी मिलेगा मौका; कैबिनेट के कई बड़े फैसले - Panchayati Times
भारत

अग्निवीरों को दो साल का सेवा विस्तार, नियमित सेना में भर्ती का भी मिलेगा मौका; कैबिनेट के कई बड़े फैसले

4 November 2026
बिहार में बाढ़ और सड़क निर्माण की समस्या का होगा एक साथ समाधान, नदियों की गाद से बनेंगे हाईवे; केंद्र-बिहार सरकार के बीच MOU - Panchayati Times
भारत

बिहार में बाढ़ और सड़क निर्माण की समस्या का होगा एक साथ समाधान, नदियों की गाद से बनेंगे हाईवे; केंद्र-बिहार सरकार के बीच MOU

3 November 2026
दीया मिर्जा के दिवाली वीडियो विवाद पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त, दिया बड़ा आदेश - Panchayti Times
भारत

दीया मिर्जा के दिवाली वीडियो विवाद पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त, दिया बड़ा आदेश

3 November 2026
भारतीय नौसेना का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, 20 ईरानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचाया - Panchayati Times
भारत

भारतीय नौसेना का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, 20 ईरानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचाया

3 November 2026
VB-G RAM G: शिकायतों का 15 दिनों में करना होगा निपटारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अधिसूचित किए नए नियम - Panchayati Times
पंचायत

VB-G RAM G: शिकायतों का 15 दिनों में करना होगा निपटारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अधिसूचित किए नए नियम

2 November 2026
PM Kisan 24th Installment: दिवाली से पहले किसानों को बड़ा तोहफा - Panchayati Times
कृषि समाचार

PM Kisan 24th Installment: दिवाली से पहले किसानों को बड़ा तोहफा, ऐसे चेक करें स्टेटस 

30 October 2026
Next Post
कॉमनवेल्थ चेस एसोसिएशन और चेसवेदा के बीच हुई साझेदारी, कॉमनवेल्थ देशों में शतरंज को मिलेगा बढ़ावा - Panchayati Times

कॉमनवेल्थ चेस एसोसिएशन और चेसवेदा के बीच हुई साझेदारी, कॉमनवेल्थ देशों में शतरंज को मिलेगा बढ़ावा 

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

पंचायती टाइम्स

पंचायती टाइम्स नई दिल्ली, भारत से प्रकाशित ग्रामीण भारत की आवाज़ को ले जाने वाला एक डिजिटल समाचार पोर्टल है।

पंचायती टाइम्स एकमात्र ऐसा न्यूज पोर्टल है जिसकी पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी प्रशंसा करते हुए कहा था कि पंचायती टाइम्स न सिर्फ मीडिया धर्म निभा रहा है बल्कि अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां भी निभा रहा है।

Follow Us

Browse by Category

  • English (32)
  • IFIE (253)
  • Uncategorized (32)
  • अजब-गजब (39)
  • ऑटोमोबाइल (25)
  • कृषि समाचार (246)
  • खेल (607)
  • जुर्म (350)
  • दुनिया (361)
  • धर्म (122)
  • नई तकनीकी (141)
  • पंचायत (335)
  • बिज़नेस (312)
  • बिहार चुनाव (78)
  • ब्रेकिंग न्यूज़ (1,065)
  • भारत (2,857)
  • मनोरंजन (326)
  • राजनीति (55)
  • राज्यों से (1,172)
  • लोकसभा चुनाव 2024 (199)
  • शिक्षा / जॉब (208)
  • स्वास्थ्य (101)

Recent News

अग्निवीरों को दो साल का सेवा विस्तार, नियमित सेना में भर्ती का भी मिलेगा मौका; कैबिनेट के कई बड़े फैसले - Panchayati Times

अग्निवीरों को दो साल का सेवा विस्तार, नियमित सेना में भर्ती का भी मिलेगा मौका; कैबिनेट के कई बड़े फैसले

4 November 2026
अंशुल कंबोज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ रचा इतिहास, 21 साल में भारत के लिए सबसे किफायती गेंदबाजी स्पेल की बराबरी - Panchayati Times

अंशुल कंबोज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ रचा इतिहास, 21 साल में भारत के लिए सबसे किफायती गेंदबाजी स्पेल की बराबरी

4 November 2026
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact

© 2024 पंचायती टाइम्स. All Rights Reserved

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
  • Login
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • पंचायत
    • कृषि समाचार
  • खेल
  • जुर्म
  • राज्यों से
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा / जॉब
  • दुनिया
  • बिज़नेस
    • IFIE
    • नई तकनीकी
    • ऑटोमोबाइल
  • English

© 2024 पंचायती टाइम्स. All Rights Reserved