वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार जम्मू-कश्मीर के किसानों को उचित मूल्य प्रदान करेगी। उन्होनें कहा कि जम्मू-कश्मीर के किसानों को सेब, केसर और अखरोट का उचित मूल्य किया जाएगा। वहीं वित्त मंत्री ने ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष हर्ष कुमार भानवाला को फसल सीजन शुरू होने से पहले अपने साथ जम्मू-कश्मीर का दौरा करने की सलाह देते हुए कहा कि नेफेड अभी कश्मीर घाटी के किसानों से सेब की खरीद कर रहा है। उन्होंने कहा कि नाबार्ड को भी जम्मू-कश्मीर के किसानों को उचित मूल्य दिलाने की दिशा में काम करना चाहिए।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि लद्दाख को सौर ऊर्जा का केन्द्र बनाने की दिशा में काम जारी है। अगले साल जनवरी, फरवरी से इस दिशा में जोर-शोर से काम शुरू होगा। जिसके लिए जमीनी स्तर पर तैयारी हो रही है। उन्होनें कहा कि सरकार ने इस वर्ष अगस्त में अनुच्छेद 370 को समाप्त कर जम्मू-कश्मीर से लद्दाख को अलग करने के साथ ही दोनों को केन्द्र शासित प्रदेश बना दिया है। अब सरकार इन दोनों केन्द्र शासित प्रदेशों को पूरे देश के साथ एकीकृत करने की दिशा में काम कर रही है। जिसके यहां के किसानों को कृषि उत्पादों का सही दाम दिलाने की दिशा में काम किया जा रहा है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार जम्मू-कश्मीर के किसानों को उचित मूल्य प्रदान करेगी। उन्होनें कहा कि जम्मू-कश्मीर के किसानों को सेब, केसर और अखरोट का उचित मूल्य किया जाएगा। वहीं वित्त मंत्री ने ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष हर्ष कुमार भानवाला को फसल सीजन शुरू होने से पहले अपने साथ जम्मू-कश्मीर का दौरा करने की सलाह देते हुए कहा कि नेफेड अभी कश्मीर घाटी के किसानों से सेब की खरीद कर रहा है। उन्होंने कहा कि नाबार्ड को भी जम्मू-कश्मीर के किसानों को उचित मूल्य दिलाने की दिशा में काम करना चाहिए।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि लद्दाख को सौर ऊर्जा का केन्द्र बनाने की दिशा में काम जारी है। अगले साल जनवरी, फरवरी से इस दिशा में जोर-शोर से काम शुरू होगा। जिसके लिए जमीनी स्तर पर तैयारी हो रही है। उन्होनें कहा कि सरकार ने इस वर्ष अगस्त में अनुच्छेद 370 को समाप्त कर जम्मू-कश्मीर से लद्दाख को अलग करने के साथ ही दोनों को केन्द्र शासित प्रदेश बना दिया है। अब सरकार इन दोनों केन्द्र शासित प्रदेशों को पूरे देश के साथ एकीकृत करने की दिशा में काम कर रही है। जिसके यहां के किसानों को कृषि उत्पादों का सही दाम दिलाने की दिशा में काम किया जा रहा है।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि लद्दाख को सौर ऊर्जा का केन्द्र बनाने की दिशा में काम जारी है। अगले साल जनवरी, फरवरी से इस दिशा में जोर-शोर से काम शुरू होगा। जिसके लिए जमीनी स्तर पर तैयारी हो रही है। उन्होनें कहा कि सरकार ने इस वर्ष अगस्त में अनुच्छेद 370 को समाप्त कर जम्मू-कश्मीर से लद्दाख को अलग करने के साथ ही दोनों को केन्द्र शासित प्रदेश बना दिया है। अब सरकार इन दोनों केन्द्र शासित प्रदेशों को पूरे देश के साथ एकीकृत करने की दिशा में काम कर रही है। जिसके यहां के किसानों को कृषि उत्पादों का सही दाम दिलाने की दिशा में काम किया जा रहा है।
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