सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा से प्रभावित लोगों के राहत और पुनर्वास सहित जांच के विभिन्न पहलुओं की निगरानी के लिए सोमवार को तीन सदस्यीय न्यायिक समिति का गठन किया। अदालत ने सीबीआई जांच की निगरानी के लिए एक आईपीएस अधिकारी भी नियुक्त किया।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने बताया कि समिति की अध्यक्षता न्यायमूर्ति गीता मित्तल करेंगी और इसमें न्यायमूर्ति शालिनी जोशी, न्यायमूर्ति आशा मेनन शामिल होंगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समिति जांच, राहत, उपचारात्मक उपाय, मुआवजा, पुनर्वास समेत अन्य पहलुओं पर गौर करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा से संबंधित कई याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की, जिसमें 4 मई को दो महिलाओं को नग्न घुमाने के वायरल वीडियो का मामला भी शामिल है।
दोनों पीड़ित महिलाओं ने 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
सरकार की ओर से पेश हुए भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकार मणिपुर में स्थिति को “बहुत परिपक्व स्तर” पर संभाल रही है।
अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि हिंसा प्रभावित छह जिलों के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की एसआईटी होगी।
मणिपुर का आतंक
19 जुलाई को सोशल मीडिया पर मणिपुर की भयावहता का एक वीडियो सामने आया, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यह वीडियो 4 मई को शूट किया गया था जब बड़ी संख्या में पुरुषों ने दो महिलाओं को नग्न कर घुमाया और उनके साथ छेड़छाड़ की।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मणिपुर के थौबल इलाके में कथित बलात्कार की घटना की जांच का नियंत्रण संभालने के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की, जहां दो महिलाओं के कपड़े उतारकर उन्हें नग्न घुमाया गया था। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और आईटी अधिनियम के तहत, केंद्रीय एजेंसी ने हत्या, सामूहिक बलात्कार, शील भंग करने और आपराधिक हमले का मामला दर्ज किया है।
मणिपुर में हिंसा शुरू होने के बाद से अब तक 10,000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं जबकि 180 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है.
