मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में पंचायत प्रतिनिधियों के शिष्टमंडल के साथ बैठक करते हुए कई अहम घोषणाएं कीं। इस दौरान उन्होंने बताया कि अब ग्राम पंचायत के मुखिया 10 लाख रुपये तक की मनरेगा योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दे सकेंगे, जो पहले 5 लाख रुपये तक सीमित था। इस फैसले से पंचायतों में विकास योजनाओं के कार्यान्वयन को गति मिलेगी।
पंचायत प्रतिनिधियों के मासिक भत्ते में वृद्धि
मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तर के प्रतिनिधियों का मासिक भत्ता अब डेढ़ गुना बढ़ाया जाएगा। सरकार इस संबंध में जल्द अधिसूचना जारी करेगी, जिससे जनप्रतिनिधियों को बेहतर सहयोग और सम्मान मिल सके।
चुनाव से पहले तैयार होंगे सभी पंचायत सरकार भवन
सीएम नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया कि विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवनों का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। अभी तक 1069 पंचायतों में नए भवनों की स्वीकृति दी गई है, जिनका निर्माण कार्य ग्राम पंचायतों को सौंपा जाएगा। यदि किसी पंचायत मुख्यालय में भूमि उपलब्ध नहीं है तो निकटवर्ती गांव में जमीन लेकर कार्य शुरू किया जाएगा।
आर्म्स लाइसेंस में तेजी, सामान्य मृत्यु पर भी अनुग्रह अनुदान
पंचायत प्रतिनिधियों के शस्त्र लाइसेंस से जुड़े आवेदनों के निष्पादन के लिए मुख्यमंत्री ने डीएम को तय समय सीमा के भीतर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह भी ऐलान किया गया कि प्रतिनिधियों की सामान्य मृत्यु होने पर भी उनके परिजनों को 5 लाख रुपये का अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। अभी तक यह सहायता केवल आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में दी जाती थी।
स्वास्थ्य सहायता भी होगी सुलभ
बीमार होने पर पंचायत प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के अंतर्गत इलाज की सुविधा मिलेगी। इससे उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने का रास्ता खुलेगा।
15 लाख तक की योजनाएं होंगी विभागीय स्तर पर क्रियान्वित
मुख्यमंत्री ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त 15वें वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग की राशि के बेहतर उपयोग के लिए 15 लाख तक की योजनाएं विभागीय स्तर पर लागू की जाएंगी। इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और गति आएगी।
प्रतिनिधियों ने रखी अपनी बात
बैठक के दौरान जिला परिषद संघ की प्रतिनिधि कृष्णा यादव, पंचायत समिति प्रमुख रश्मि कुमारी, मुखिया संघ अध्यक्ष मिथिलेश कुमार राय, और पंच-सरपंच संघ अध्यक्ष आमोद कुमार निराला ने पंचायत स्तर की समस्याओं और सुझावों को रखा।
बैठक में ये रहे उपस्थित
इस अहम बैठक में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा, विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत, सीएम के प्रधान सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह पहल पंचायतों को अधिक स्वायत्तता, संसाधन और सम्मान देने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है, जिससे स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को मजबूती मिलेगी और जनप्रतिनिधियों का मनोबल भी बढ़ेगा।
