कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा के अनुसार, योजना का लाभ रैयत और गैर-रैयत, दोनों प्रकार के पंजीकृत किसान उठा सकते हैं। किसानों को फसल क्षति के लिए अधिकतम दो हेक्टेयर भूमि तक अनुदान दिया जाएगा।
किसानों को प्रति हेक्टेयर कितना मिलेगा अनुदान?
फसल के प्रकार और सिंचाई की स्थिति के आधार पर अनुदान की राशि अलग-अलग निर्धारित की गई है।
- असिंचित या वर्षा आधारित फसल: 8,500 रुपये प्रति हेक्टेयर।
- सिंचित फसल: 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर।
- गन्ना सहित शाश्वत और बहुवर्षीय फसलें: 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर।
योजना के तहत न्यूनतम अनुदान राशि भी तय की गई है। असिंचित फसलों के लिए कम से कम 1,000 रुपये, सिंचित फसलों के लिए 2,000 रुपये और शाश्वत व बहुवर्षीय फसलों के लिए न्यूनतम 2,500 रुपये दिए जाएंगे।
बिहार के किन जिलों के किसानों को मिलेगा लाभ?
कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ दरभंगा, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली, सारण, कटिहार और पटना जिले की चिह्नित पंचायतों के पात्र किसानों को मिलेगा।
इन जिलों के सभी किसान स्वतः योजना के पात्र नहीं होंगे। लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके प्रखंड और पंचायत प्रभावित क्षेत्रों की निर्धारित सूची में शामिल हैं। यह सूची डीबीटी कृषि पोर्टल पर उपलब्ध है।
रैयत और गैर-रैयत किसानों के लिए जरूरी दस्तावेज
अनुदान के लिए आवेदन करते समय किसानों को अपनी श्रेणी के अनुसार जमीन से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
रैयत किसान: इन्हें भूमि कब्जा प्रमाणपत्र (एलपीसी) या लगान रसीद देनी होगी।
गैर-रैयत किसान: इन्हें स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसे संबंधित वार्ड सदस्य, मुखिया या सरपंच और कृषि समन्वयक से प्रमाणित कराना जरूरी है। स्वघोषणा पत्र का प्रारूप कृषि विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध है।
आवेदन से पहले किसान इन बातों का रखें ध्यान
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए किसानों के पास 13 अंकों की किसान पंजीकरण संख्या होना जरूरी है। इसके अलावा आधार सत्यापन और किसान परिवार का विवरण भी देना होगा।
योजना के लिए किसान परिवार में पति, पत्नी और अवयस्क बच्चे शामिल माने गए हैं। आवेदन में गलत या अधूरी जानकारी देने पर फॉर्म रद्द किया जा सकता है। इसलिए आवेदन जमा करने से पहले सभी जानकारियों और दस्तावेजों की जांच कर लें।
कृषि इनपुट अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
प्रभावित क्षेत्रों के पात्र किसान बिहार कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या डीबीटी कृषि पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल पर योजना से संबंधित लिंक और प्रभावित पंचायतों की सूची उपलब्ध है।
आवेदन या योजना से जुड़ी जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 18001801551 पर संपर्क किया जा सकता है। किसान अपने जिले के जिला कृषि पदाधिकारी से भी मार्गदर्शन ले सकते हैं।
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आवेदन करने की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर 2026 है। पात्र किसान समय सीमा के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें।
