बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद से 25 अक्टूबर 2026 तक NCDC देशभर की सहकारी संस्थाओं को कुल ₹4,14,586 करोड़ की वित्तीय सहायता वितरित कर चुका है। वित्त वर्ष 2025-26 में निगम ने ₹1,27,596 करोड़ का वित्तीय वितरण किया और ₹1,475 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया। इस अवधि में निगम का नेट एनपीए शून्य और ऋण वसूली दर 99.84 प्रतिशत रही।
NCDC के वित्तीय वितरण के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित
अमित शाह ने NCDC को आने वाले वर्षों में वित्तीय वितरण में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ₹1.70 लाख करोड़, 2027-28 के लिए ₹2.10 लाख करोड़ और 2028-29 के लिए ₹2.50 लाख करोड़ के लक्ष्यों का उल्लेख किया।
उन्होंने वित्त वर्ष 2029-30 में लगभग ₹3.50 लाख करोड़ और 2030-31 में ₹3.5 लाख करोड़ के वित्तीय वितरण की दिशा में काम करने पर जोर दिया। उनके अनुसार, डेयरी, मत्स्यपालन, सहकारी बैंकिंग और अन्य ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों में बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए NCDC की वित्तीय क्षमता का विस्तार जरूरी है।
बैठक में यह भी कहा गया कि निगम को NABARD, राज्य सहकारी बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों के साथ कंसोर्टियम तथा सह-वित्तपोषण मॉडल विकसित करने की संभावनाओं पर काम करना चाहिए।
पिछले पांच वर्षों में NCDC का वित्तीय वितरण लगभग पांच गुना बढ़ा
बैठक में प्रस्तुत वित्तीय आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2020-21 में NCDC का वार्षिक वित्तीय वितरण ₹24,733 करोड़ था, जो वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़कर ₹1,27,596 करोड़ हो गया। इस तरह पांच वर्षों में निगम का वार्षिक वित्तीय वितरण लगभग पांच गुना बढ़ा।
वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान NCDC ने ₹1,55,408 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी। इस अवधि में स्वीकृत 3,339 इकाइयों और परियोजनाओं के माध्यम से 14,881 सहकारी समितियों को लाभ पहुंचाने का प्रावधान किया गया।
अमित शाह ने निगम के वित्तीय प्रदर्शन, ऋण स्वीकृतियों और वितरण में वृद्धि तथा शून्य नेट एनपीए की उपलब्धि के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि NCDC ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में अपनी उपस्थिति स्थापित की है। लद्दाख और पूर्वोत्तर के छोटे राज्यों में कार्यालयों का विस्तार सहकारी आंदोलन को दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
NCDC के अगले 25 वर्षों के लिए बनेगा रोडमैप
अमित शाह ने NCDC को अगले 25 वर्षों के लिए एक व्यापक रणनीतिक रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिए। इसके लिए सहकारी क्षेत्र के अनुभवी प्रतिनिधियों और पेशेवर विशेषज्ञों का समूह गठित करने का सुझाव दिया गया।
यह समूह निगम की संस्थागत संरचना, वित्तीय संसाधन जुटाने के वैकल्पिक माध्यमों, वित्तीय स्वायत्तता, संगठनात्मक सुधार और भविष्य के व्यावसायिक अवसरों पर विचार करेगा। इन विषयों पर एक कार्यशाला आयोजित करने और 31 मार्च 2027 के बाद विशेष बैठक में विस्तृत चर्चा करने का सुझाव भी दिया गया। दिसंबर 2027 तक आवश्यक निर्णयों की दिशा में आगे बढ़ने पर जोर दिया गया।
उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाओं का प्रशासन पेशेवर होना चाहिए, लेकिन उनका मूल दृष्टिकोण सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित रहना चाहिए। सरकारी सहायता और सरकारी बैंकों पर अत्यधिक निर्भरता कम करने के लिए नए वित्तीय और संगठनात्मक मॉडल विकसित करने की आवश्यकता भी बताई गई।
किसानों, पशुपालकों और मछुआरों की आय बढ़ाने पर जोर
बैठक में छोटे किसानों, पशुपालकों, ग्रामीण महिलाओं, मछुआरों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की आजीविका मजबूत करने को NCDC की प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल किया गया।
अमित शाह ने कहा कि सहकारी संस्थाओं के माध्यम से कम पूंजी वाले लोगों को सामूहिक रूप से संगठित कर उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन और आय बढ़ाने के अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। उन्होंने अमूल, इफको और लिज्जत पापड़ जैसी सफल सहकारी संस्थाओं का उदाहरण देते हुए कहा कि पेशेवर प्रबंधन और सहकारिता के सिद्धांतों के मेल से प्रतिस्पर्धी संस्थाएं विकसित की जा सकती हैं।
मत्स्य क्षेत्र का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए NCDC के माध्यम से लगभग 100 ट्रॉलरों को वित्तीय सहायता दी गई है। इस पहल से मछुआरा परिवारों की आय बढ़ाने और उनके बच्चों की शिक्षा तथा भविष्य के अवसरों को बेहतर बनाने की संभावनाएं हैं।
पूर्वोत्तर में 8 लाख रोजगार सृजन का लक्ष्य
अमित शाह ने वर्ष 2030 तक पूर्वोत्तर भारत को पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता हासिल होने से पूर्वोत्तर की आय में लगभग ₹32,800 करोड़ की वृद्धि हो सकती है और करीब आठ लाख रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं।
उन्होंने NCDC के पूर्वोत्तर स्थित कार्यालयों को व्यावहारिक परियोजनाएं तैयार करने, वित्तपोषण उपलब्ध कराने और राज्य सरकारों के सहयोग से उन्हें लागू करने के निर्देश दिए।
बैठक में डेयरी, मत्स्यपालन, कृषि प्रसंस्करण और अन्य ग्रामीण आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता के नए मॉडल विकसित करने पर भी चर्चा हुई।
सहकारी चीनी मिलों के लिए नए व्यावसायिक मॉडल
अमित शाह ने सहकारी चीनी मिलों के लिए चक्रीय अर्थव्यवस्था पर आधारित नए व्यावसायिक मॉडल विकसित करने पर बल दिया। उन्होंने महाराष्ट्र के कोल्हापुर और पुणे में प्रस्तावित बहुराज्यीय सहकारी पहलों का उल्लेख करते हुए साझा प्रसंस्करण और औद्योगिक सुविधाएं विकसित करने का सुझाव दिया।
इससे उन सहकारी चीनी मिलों को लाभ मिल सकता है, जो अपने स्तर पर बड़े निवेश या आधुनिक प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने में सक्षम नहीं हैं। साझा सुविधाओं से मिलने वाला लाभ संबंधित सहकारी चीनी मिलों तक पहुंचाने पर भी जोर दिया गया।
सहकार मित्र कार्यक्रम से युवाओं को मिलेगा अवसर
सहकारी संस्थाओं में आधुनिक प्रबंधन और पेशेवर नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए अमित शाह ने ‘सहकार मित्र’ कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण और इंटर्नशिप पूरी करने वाले योग्य युवाओं को नई बहुराज्यीय सहकारी संस्थाओं से जोड़ने का सुझाव दिया।
उन्होंने बनास डेयरी के सफल प्रबंधन मॉडल का अध्ययन करने और उसके अनुभवों का उपयोग NCDC की भावी कार्यप्रणाली में करने पर भी जोर दिया।
सहकारी संस्थाओं को ₹25 लाख तक अनुदान
सहकारी क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए NCDC ने ‘सहकार नवाचार योजना’ शुरू की है। इसके अंतर्गत पात्र सहकारी संस्थाओं को अधिकतम ₹25 लाख तक की शत-प्रतिशत अनुदान सहायता देने का प्रावधान है।
योजना के लिए ₹10 करोड़ का प्रारंभिक निधि कोष बनाया गया है। इसमें 20 प्रतिशत राशि पूर्वोत्तर, पहाड़ी क्षेत्रों और कमजोर वर्गों की सहकारी संस्थाओं के लिए आरक्षित है। अब तक पांच सहकारी संस्थाओं को कुल ₹85 लाख की अनुदान सहायता स्वीकृत की गई है।
इसके अतिरिक्त, सहकारी संस्थाओं को डिजिटल लेखांकन, वित्तीय प्रबंधन, ब्रांडिंग और बाजार से जुड़ाव के लिए भी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
सहकारी क्षेत्र में ₹20,000 करोड़ जुटाने की व्यवस्था
बैठक में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) अधिनियम, 2026 पर भी चर्चा हुई। 14 अगस्त 2026 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित इस अधिनियम के माध्यम से सहकारी विकास के लिए वित्तीय सहायता, संस्थागत भागीदारी तथा इक्विटी और शेयर पूंजी के जरिए निवेश के अवसरों के विस्तार का प्रावधान किया गया है।
केंद्र सरकार ने NCDC के लिए ₹2,000 करोड़ की अनुदान सहायता को मंजूरी दी है। इसके आधार पर निगम के लिए चार वर्षों में बाजार से ₹20,000 करोड़ जुटाने की व्यवस्था की गई है। इस पहल के तहत वित्त वर्ष 2025-26 में ₹9,380 करोड़ और वित्त वर्ष 2026-27 में 25 अक्टूबर तक ₹6,172 करोड़ का ऋण वितरित किया गया।
किसान उत्पादक संगठनों और प्रशिक्षण पर भी फोकस
कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए NCDC ने सहकारी क्षेत्र में 1,863 किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) का पंजीकरण किया है। इनमें प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) के माध्यम से गठित 1,117 FPOs शामिल हैं। अक्टूबर 2026 तक FPOs और संबंधित संस्थाओं को ₹356.90 करोड़ वितरित किए गए।
वहीं, सहकारी संस्थाओं के मानव संसाधन विकास के लिए NCDC की लक्ष्मणराव इनामदार राष्ट्रीय सहकारिता अनुसंधान एवं विकास अकादमी (LINAC) और उसके क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों ने वित्त वर्ष 2025-26 में 227 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इनमें कुल 21,688 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।
‘सहकार से समृद्धि’ के विजन को आगे बढ़ाने पर जोर
बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों, वार्षिक रिपोर्ट, वित्तीय प्रदर्शन और आगामी वर्षों के वित्तीय कार्यक्रमों की समीक्षा की गई।
अमित शाह ने कहा कि NCDC को अपनी वित्तीय क्षमता, संस्थागत ढांचे और पेशेवर कार्यप्रणाली का लगातार विस्तार करना चाहिए। उन्होंने विश्वास जताया कि निगम ग्रामीण समृद्धि, रोजगार सृजन, आर्थिक आत्मनिर्भरता और समावेशी विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सहकार से समृद्धि’ के विजन के तहत NCDC की भूमिका सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों, पशुपालकों, मछुआरों और ग्रामीण समुदायों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण है।









