केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में तूर दाल उत्पादक किसानों के पंजीकरण, खरीद एवं भुगतान के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (NAFED)और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (NCCF)द्वारा विकसित पोर्टल का लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने दलहन की आत्मनिर्भरता पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज हमने पोर्टल के जरिए ऐसी शुरुआत की है जिससे NAFED और NCCF के माध्यम से किसानों को एडवांस में रजिस्ट्रेशन कर तूर दाल की बिक्री में सुविधा होगी और उन्हें MSP या फिर इससे अधिक के बाजार मूल्य का डीबीटी के जरिए भुगतान हो सकेगा। उन्होंने कहा कि इस शुरुआत से आने वाले दिनों में किसानों की समृद्धि, दलहन के उत्पादन में देश की आत्मनिर्भरता और साथ ही पोषण अभियान को भी मजबूती मिलेगी।
दिसंबर 2027 से पहले दलहन उत्पादन के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा
अमित शाह ने कहा कि दलहन के क्षेत्र में देश आज आत्मनिर्भर नहीं है, लेकिन हमने मूंग और चने में आत्मनिर्भरता प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में पानी की उपलब्धता बढ़ रही है और देश के अलग-अलग हिस्सों का अलग-अलग मौसम कृषि के लिए बहुत उपयोगी है। पीएम मोदी ने दलहन के उत्पादक किसानों पर बड़ी जिम्मेदारी डाली है कि वर्ष 2027 तक दलहन के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि किसानों के सहयोग से दिसंबर 2027 से पहले दलहन उत्पादन के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा और देश को एक किलो दाल भी आयात नहीं करनी पड़ेगी।
रजिस्ट्रेशन करने वाले किसानों के दलहन को MSP पर ख़रीदा जाएगा
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमने निश्चित कर लिया है कि जो किसान उत्पादन करने से पहले ही NAFED और NCCF से अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा, उसकी दलहन को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर शत-प्रतिशत खरीद कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल पर रजिस्टर करने के बाद किसानों के दोनों हाथों में लड्डू होंगे। दलहन फसल आने पर अगर दलहन का दाम एमएसपी से ज्यादा होगा तो उसकी एवरेज निकाल कर भी किसान से ज्यादा मूल्य पर दलहन खरीदने का एक वैज्ञानिक फार्मूला बनाया गया है और इससे किसानों के साथ कभी अन्याय नहीं होगा।
अमित शाह ने किसानों से NAFED और NCCF के साथ रजिस्टर करने की अपील की
अमित शाह ने किसानों से अपील की कि वे NAFED और NCCF के साथ रजिस्टर करें और प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है कि सरकार किसानों की दलहन खरीदेगी और उन्हें इसे बेचने के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि देश को आत्मनिर्भर बनाने में देश का किसान कोई कसर नहीं छोड़ेगा। सहकारिता मंत्री ने कहा कि देश का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी शाकाहारी है और उनके लिए प्रोटीन का बहुत महत्व होता है, जिसका एकमात्र स्रोत दलहन है। उन्होंने कहा कि कुपोषण के खिलाफ देश की लड़ाई में भी दलहन के उत्पादन का बहुत महत्व है।
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भूमि सुधार के लिए भी दलहन महत्वपूर्ण फसल है क्योंकि दलहन की खेती करने से भूमि की गुणवत्ता बढ़ती है। उन्होंने यह भी कहा कि दलहन के उत्पादन में पानी की जरूरत कम होती है और देश के अनके हिस्सों में गिरता भूजल स्तर हमारे भविष्य के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। अगर भूजल स्तर को बनाए रखना और बढ़ाना है तो ऐसी फसलों का चयन करना होगा जिनके उत्पादन में पानी का कम इस्तेमाल हो।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की दुविधा समाप्त कर दी
सहकारिता मंत्री ने कहा कि पहले किसानों के सामने दुविधा थी कि अगर वे दलहन का उत्पादन करते थे तो उन्हें उचित दाम नहीं मिलता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की दुविधा समाप्त कर दी है। अगर किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है तो MSP पर पूरी दलहन खरीदने की जिम्मेदारी NAFED और NCCF की है। उन्होंने कहा कि दलहन एक प्रकार से फर्टिलाइजर का एक लघु कारखाना आपके खेत में ही लगा देती है।
एक हेक्टेयर क्षेत्र में 30 से 40 किलो नाइट्रोजन उपलब्ध कराना बहुत बड़ी बात है और ढेर सारे प्रयोगों से ये सिद्ध हुआ है। शाह ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, छत्तीसगढ़ और बिहार जैसे राज्यों के किसानों के लिए यह शुभ समाचार है कि वे दलहन के लिए अपनी भूमि के आकार का रजिस्ट्रेशन करा के इस बात के लिए निश्चिंत हो सकते हैं कि उनकी दलहन एमएसपी पर खरीदी जाएगी।
