देशभर के करोड़ों किसानों की निगाहें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) की 20वीं किस्त पर टिकी हुई हैं। इससे पहले, 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी की थी। इस योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना ₹6000 की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसे ₹2000 की तीन किश्तों में सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता है।
हालांकि, सिर्फ इस योजना पर निर्भर रहना ही विकल्प नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारें किसानों के लिए कई ऐसी सरकारी योजनाएं चला रही हैं, जो न सिर्फ उनकी आय में इजाफा कर सकती हैं, बल्कि खेती के आधुनिक तरीकों को अपनाने में भी मदद करती हैं।
अगर आप किसान हैं और खेती को लाभ का व्यवसाय बनाना चाहते हैं, तो यहां हम बता रहे हैं 5 प्रमुख सरकारी योजनाएं, जिनका लाभ लेकर आप अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं।
1. प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PM Dhan-Dhanya Yojana)
शुरुआत: जुलाई 2025
इस योजना का उद्देश्य किसानों को अनाज भंडारण, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और कृषि अवसंरचना के क्षेत्र में आर्थिक मदद देना है। इसमें गोदाम, कोल्ड स्टोरेज और सूखा भंडारण इकाइयों के निर्माण पर सब्सिडी दी जाती है।
कैसे करें आवेदन:

- कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट
- जिला कृषि कार्यालय से संपर्क
2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदा, कीट या बीमारी से फसल नुकसान पर बीमा कवरेज देती है। इसमें प्रीमियम बहुत कम होता है और बाकी खर्च सरकार उठाती है।
मुख्य लाभ:
- सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि जैसी आपदाओं में नुकसान का मुआवजा
- बैंक, CSC सेंटर या वेबसाइट के जरिए रजिस्ट्रेशन
3. राज्य स्तरीय फसल बीमा योजनाएं
कई राज्य सरकारें अपनी अलग बीमा योजनाएं भी चलाती हैं, जैसे कि मध्यप्रदेश की “मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना” या राजस्थान की “राजस्थान फसल राहत योजना”।
कैसे जुड़ें:
- नजदीकी कृषि कार्यालय
- अधिकृत बीमा एजेंट
- बैंक शाखा
4. कृषि उड़ान योजना (Krishi UDAN Yojana)
इस योजना का उद्देश्य किसानों की जल्दी खराब होने वाली उपज जैसे फल-सब्जियों को हवाई मार्ग से देश के बड़े बाजारों तक पहुंचाना है, जिससे उन्हें उचित मूल्य मिल सके।
मुख्य लाभ:
- उत्पादों का समय पर विपणन
- ट्रांसपोर्ट लागत में राहत
संपर्क: स्थानीय मंडी, कृषि विभाग, FPO
5. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
छोटे और सीमांत किसानों के लिए शुरू की गई इस योजना में 60 साल की उम्र के बाद ₹3000 मासिक पेंशन मिलती है। इसमें किसान और सरकार दोनों योगदान देते हैं।
रजिस्ट्रेशन कहां करें:
- नजदीकी CSC सेंटर
- LIC ऑफिस
- maandhan.in पोर्टल
PM किसान योजना में e-KYC जरूरी
अगर आप PM-KISAN योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो अपना e-KYC पूरा कराना अनिवार्य है। इसके बिना अगली किस्त का पैसा आपके खाते में नहीं आएगा। आप यह प्रक्रिया मोबाइल से या CSC सेंटर पर जाकर पूरी कर सकते हैं।
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सरकार की ये योजनाएं किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने, जोखिम कम करने और भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में बड़ा कदम हैं। अगर आप किसान हैं, तो इन योजनाओं की जानकारी लेकर समय रहते आवेदन करें, ताकि आप भी बन सकें एक सशक्त और आत्मनिर्भर अन्नदाता।









