उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में गन्ना किसानों की परेशानियां एक बार फिर सुर्खियों में हैं। बिसौली तहसील के किसानों को उनकी मेहनत की कमाई—गन्ना भुगतान—का एक बड़ा हिस्सा अब तक नहीं मिला है। करीब 31 करोड़ रुपये से अधिक की बकाया राशि का भुगतान न करने के मामले में यदु चीनी मिल के निदेशकों और वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इसमें पूर्व सांसद डी.पी. यादव के बेटे कुणाल यादव भी शामिल हैं।
इन लोगों पर दर्ज हुआ मामला
बिसौली गन्ना विकास समिति के सचिव राजीव कुमार सिंह की ओर से दर्ज शिकायत में निम्नलिखित पांच लोगों को नामजद किया गया है:
- कुणाल यादव – यदु चीनी मिल के निदेशक और पूर्व सांसद डी.पी. यादव के पुत्र
- सूरज यादव – मिल के प्रबंध निदेशक
- सुरेश चंद्र जौहरी
- डी.पी. सिंह – मिल इकाई प्रमुख
- ब्रजेश शर्मा – वरिष्ठ महाप्रबंधक
क्या कहा गन्ना विकास समिति ने?
राजीव कुमार सिंह ने बताया कि यदु चीनी मिल ने 11 नवंबर 2024 से गन्ने की पेराई शुरू की थी और अब तक किसानों को 95.18 करोड़ रुपये का भुगतान होना था।
लेकिन कई बार नोटिस देने के बावजूद मिल ने 30.91 करोड़ रुपये की बकाया राशि नहीं चुकाई। नियमों के मुताबिक, मिल को 14 दिनों के भीतर भुगतान करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।
उन्होंने बताया कि उप-चीनी आयुक्त (बरेली क्षेत्र) द्वारा भी चेतावनी और नोटिस जारी किए गए, मगर उनका भी कोई असर नहीं हुआ। इसके चलते धोखाधड़ी, आर्थिक शोषण और किसानों में असंतोष फैलाने जैसी धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
प्रशासन ने की एफआईआर की पुष्टि
बिसौली की एसडीएम राशि कृष्णा ने पुष्टि की है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं, बिसौली थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह ने कहा है कि यदि मिल प्रबंधन जल्द भुगतान नहीं करता तो गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी।

किसानों में उबाल
इस घटनाक्रम से किसानों में भारी नाराज़गी है। उनका कहना है कि गन्ना उनकी मुख्य फसल और आय का जरिया है। समय पर भुगतान न मिलने से वे न केवल कर्ज चुकाने में असमर्थ हैं, बल्कि अगली फसल की बुआई और तैयारी भी प्रभावित हो रही है।
कुछ किसानों ने तो यह भी बताया कि बच्चों की फीस भरने और घरेलू खर्च तक चलाना मुश्किल हो गया है। किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द भुगतान नहीं हुआ तो आंदोलन छेड़ा जाएगा।
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प्रशासन ने दिया आश्वासन
प्रशासन ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि उनके हितों से कोई समझौता नहीं होगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, मामले की निगरानी उच्च स्तर पर की जा रही है।









