मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित बिहार कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिनमें सबसे बड़ा निर्णय महिलाओं के आरक्षण को लेकर रहा। अब से सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं को ही मिलेगा। इस फैसले के बाद अब अन्य राज्यों की महिला अभ्यर्थियों को इस आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा।
पहले यह आरक्षण सभी महिला उम्मीदवारों के लिए समान रूप से लागू था, चाहे वे किसी भी राज्य की निवासी हों। लेकिन अब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यह सुविधा केवल बिहार की महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। यह निर्णय डोमिसाइल नीति के तहत लागू किया गया है, जिसे महिलाओं के संदर्भ में एक नया मोड़ माना जा रहा है।
दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए प्रोत्साहन राशि
बैठक में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी एक सराहनीय निर्णय लिया गया। जो अभ्यर्थी बीपीएससी या यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं, उन्हें मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की तैयारी के लिए राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पास करने वालों को ₹50,000
- यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पास करने वालों को ₹1,00,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
किसानों को राहत – डीजल अनुदान योजना को मंजूरी
बारिश की कमी को देखते हुए सरकार ने किसानों को डीजल अनुदान योजना के तहत राहत देने का फैसला किया है। इसके लिए ₹100 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।
- प्रत्येक किसान को तीन सिंचाई के लिए ₹2,250 प्रति एकड़ की दर से सहायता दी जाएगी।
- अधिकतम 8 एकड़ भूमि तक डीजल अनुदान का लाभ मिलेगा।
अन्य अहम फैसले
- बिहार भवन, बिहार निवास और बिहार सदन के लिए गाड़ियों की खरीद हेतु ₹2.13 करोड़ की मंजूरी।
- बिहार खाद्य सुरक्षा संपर्क नियमावली 2025 को स्वीकृति।
- अंबेडकर आवासीय विद्यालयों के लिए ₹65 करोड़ की मंजूरी।
- जीविका दीदी बैंक योजना के लिए ₹105 करोड़ का प्रावधान।
- पथ निर्माण विभाग के विभिन्न प्रस्तावों को स्वीकृति।
- मधुबनी जिले के अंधराठाढ़ी प्रखंड में कमला बलान नदी पर आरसीसी पुल निर्माण को हरी झंडी।
- बिहार विधि पदाधिकारी नियमावली 2025 को संशोधित रूप में अनुमोदन।
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इन फैसलों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार महिलाओं, दिव्यांगों, किसानों और बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दे रही है।
