बिहार सरकार ने राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी समेत कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई।
कैबिनेट की इस बैठक में कुल 18 एजेंडों को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद यह सरकार की पहली अहम बैठक मानी जा रही है।
सरकारी कर्मचारियों का बढ़ा महंगाई भत्ता
वित्त विभाग के अनुसार, राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते को 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है। यह फैसला 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा।
सरकार के इस निर्णय से करीब 9 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा।
इसके अलावा पांचवें वेतनमान के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए भी राहत दी गई है। उनके महंगाई भत्ते को 474 प्रतिशत से बढ़ाकर 483 प्रतिशत करने की मंजूरी दी गई है।
पांच जिलों में ग्रामीण एसपी के नए पद
कैबिनेट ने गृह विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए राज्य के पांच जिलों में पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) के नए पद सृजित करने का फैसला लिया।
इन जिलों में पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली और सीवान शामिल हैं। सरकार का मानना है कि इससे कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
वैशाली में बनेगा NIFTEM संस्थान
कैबिनेट ने वैशाली जिले में 100 एकड़ जमीन पर ष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान (NIFTEM) की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण को भी मंजूरी दी है।
सरकार के मुताबिक इस संस्थान से खाद्य प्रसंस्करण और उद्यमिता क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे।
शिक्षा विभाग में बड़ी कार्रवाई
शिक्षा विभाग से जुड़े एक अहम मामले में तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मो. इरशाद अंसारी को बर्खास्त करने का फैसला लिया गया। उन पर अनियमितता और गबन के आरोप साबित होने की बात कही गई है।
इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी
कैबिनेट बैठक मेंबिहार इलेक्ट्रिक वाहन (संशोधन) नीति 2026 के संशोधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। सरकार का कहना है कि इससे राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा और प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी।
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सरकार के इन फैसलों को कर्मचारियों, प्रशासनिक ढांचे और राज्य के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।
