राज्य सरकार ने गरीब परिवारों के लिए एक बड़ी राहत और कल्याणकारी योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत राज्य की सभी पंचायतों में विवाह भवनों का निर्माण कराया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में सुविधा प्रदान करना है।
सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। खास बात यह है कि इन विवाह भवनों का संचालन ‘जीविका दीदियों’ के माध्यम से किया जाएगा, जिससे महिलाओं को रोजगार और स्वावलंबन का भी अवसर मिलेगा।
ग्रामीण गरीब परिवारों को मिलेगा सीधा लाभ
गांवों में रहने वाले गरीब परिवार अक्सर अपनी बेटियों की शादी को लेकर सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हैं। पंचायत स्तर पर विवाह भवनों की उपलब्धता से न सिर्फ उन्हें सस्ती और सुविधाजनक जगह मिलेगी, बल्कि विवाह समारोह को गरिमा के साथ सम्पन्न करने में भी सहायता मिलेगी।
‘दीदी की रसोई’ योजना में बड़ा बदलाव, अब 20 रुपये में मिलेगा भरपेट खाना
कैबिनेट बैठक में एक और बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा संचालित ‘दीदी की रसोई’ योजना में अब खाना 40 रुपये के बजाय केवल 20 रुपये में मिलेगा। यह निर्णय सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, और अन्य संस्थानों में बाहरी मरीजों और उनके परिजनों के लिए बेहद राहत भरा होगा।
गौरतलब है कि एक थाली भोजन का वास्तविक खर्च करीब 40 रुपये आता है, जिसकी आधी राशि सरकार खुद वहन करेगी। इस तरह गुणवत्तापूर्ण भोजन कम कीमत में उपलब्ध रहेगा, जिससे जरूरतमंदों को बड़ी मदद मिलेगी।
सभी सरकारी कार्यालयों में भी मिलेगा सस्ता भोजन
सरकार ने इस व्यवस्था को सभी समाहरणालयों, अनुमंडल कार्यालयों, प्रखंड और अंचल कार्यालयों में भी लागू करने का निर्णय लिया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों से सरकारी कार्यों के लिए आने वाले आम नागरिकों को शुद्ध और सस्ता भोजन उपलब्ध होगा।
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राज्य सरकार द्वारा लिए गए ये निर्णय न केवल गरीबों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे, बल्कि महिला सशक्तिकरण, पोषण और सामाजिक न्याय को भी नई दिशा देंगे। विवाह भवनों का निर्माण और दीदी की रसोई में बदलाव जैसे फैसले यह दर्शाते हैं कि सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुविधा पहुंचाने के प्रति प्रतिबद्ध है।
