• Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Saturday, November 21, 2026
  • Login
पंचायती टाइम्स
Advertisement
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • पंचायत
    • कृषि समाचार
  • खेल
  • जुर्म
  • राज्यों से
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा / जॉब
  • दुनिया
  • बिज़नेस
    • IFIE
    • नई तकनीकी
    • ऑटोमोबाइल
  • English
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • पंचायत
    • कृषि समाचार
  • खेल
  • जुर्म
  • राज्यों से
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा / जॉब
  • दुनिया
  • बिज़नेस
    • IFIE
    • नई तकनीकी
    • ऑटोमोबाइल
  • English
No Result
View All Result
पंचायती टाइम्स
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • पंचायत
  • खेल
  • जुर्म
  • राज्यों से
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा / जॉब
  • दुनिया
  • बिज़नेस
  • English
Home पंचायत

स्वामित्व योजना: 31 मार्च 2027 तक सभी लक्ष्य पूरे करने का निर्देश

ग्रामीण परिवारों को उनकी संपत्तियों का कानूनी मालिकाना हक देने और गांवों में विकास की योजनाओं को मजबूत बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने स्वामित्व (SVAMITVA) योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने की तैयारी की है।

Gautam Rishi by Gautam Rishi
21 November 2026
in पंचायत, भारत
0
स्वामित्व योजना: 31 मार्च 2027 तक सभी लक्ष्य पूरे करने का निर्देश - Panchayati Times
Share on FacebookShare on Twitter
ग्रामीण परिवारों को उनकी संपत्तियों का कानूनी मालिकाना हक देने और गांवों में विकास की योजनाओं को मजबूत बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने स्वामित्व (SVAMITVA) योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने की तैयारी की है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 31 मार्च 2027 तक योजना के शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के लिए मिशन मोड में काम करने का आह्वान किया है।

नई दिल्ली में आयोजित स्वामित्व योजना की समीक्षा बैठक में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि योजना के शेष कार्यों को तय समय-सीमा में पूरा करने के लिए राज्यों को ठोस और समयबद्ध कार्ययोजना बनानी चाहिए। बैठक में केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रो. एस. पी. सिंह बघेल, नौ राज्यों के मंत्री, पंचायती राज मंत्रालय के सचिव डॉ. विनीत जोशी, केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी तथा भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रतिनिधि शामिल हुए।

3.47 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार, 98 प्रतिशत गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा

बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, स्वामित्व योजना के तहत देश के कुल 3.33 लाख लक्षित गांवों में से 3.28 लाख गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है। यह निर्धारित लक्ष्य का लगभग 98 प्रतिशत है। वहीं, 3.17 लाख गांवों के नक्शे तैयार कर राज्यों को सौंपे जा चुके हैं।

योजना के अंतर्गत अब तक 2.20 लाख गांवों के लिए 3.47 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं। हालांकि, राज्यों की ओर से जमीनी स्तर पर सत्यापन और संपत्ति कार्ड तैयार करने एवं वितरित करने का काम अभी बाकी है। केंद्र सरकार ने इसी प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर दिया है।

क्या है स्वामित्व योजना और ग्रामीणों को कैसे मिलेगा लाभ?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर स्वामित्व योजना की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को उनकी आवासीय संपत्तियों के स्वामित्व का कानूनी दस्तावेज उपलब्ध कराना है।

इस योजना के तहत ड्रोन तकनीक और जीआईएस आधारित मैपिंग के जरिए गांवों की आबादी वाली जमीन का सर्वेक्षण किया जाता है। इसके बाद संपत्तियों की सीमाओं का निर्धारण कर संबंधित परिवारों को संपत्ति कार्ड यानी अधिकारों का अभिलेख (रिकॉर्ड ऑफ राइट्स) उपलब्ध कराया जाता है।

केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि स्पष्ट संपत्ति अभिलेख ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि विवादों को कम करने, सामाजिक सद्भाव बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बैंक अब स्वामित्व संपत्ति कार्ड को ऋण के लिए जमानत के तौर पर स्वीकार कर रहे हैं। इससे ग्रामीण परिवारों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से कर्ज लेने, कारोबार शुरू करने और आजीविका के नए अवसर तलाशने में मदद मिल रही है। साथ ही, महंगे अनौपचारिक कर्ज पर निर्भरता भी घट सकती है।

संपत्ति कार्ड से 1,769 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत

समीक्षा बैठक में योजना के वित्तीय प्रभावों से जुड़े आंकड़े भी साझा किए गए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मिजोरम, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में स्वामित्व संपत्ति कार्ड के आधार पर कुल 16,614 ऋण स्वीकृत किए गए हैं। इनकी कुल राशि 1,769.56 करोड़ रुपये बताई गई है।

केंद्रीय राज्य मंत्री प्रो. एस. पी. सिंह बघेल ने कहा कि संपत्ति कार्ड ग्रामीण परिवारों को उनकी संपत्ति का अधिकारिक प्रमाण उपलब्ध कराने के साथ संस्थागत ऋण तक उनकी पहुंच बढ़ा रहे हैं। इससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिल रहा है और ग्रामीण नागरिक अपनी संपत्ति का बेहतर आर्थिक उपयोग कर पा रहे हैं। उन्होंने राज्यों से बचे हुए ड्रोन सर्वेक्षण, संपत्ति कार्ड तैयार करने और उनके वितरण का काम मिशन मोड में पूरा करने की अपील की।

ग्राम पंचायतों की विकास योजनाओं में GIS मैपिंग का होगा उपयोग

केंद्रीय मंत्री ने राज्यों से स्वामित्व योजना के तहत तैयार उच्च-रिजॉल्यूशन भू-स्थानिक आंकड़ों का उपयोग केवल संपत्ति के रिकॉर्ड तक सीमित न रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इन डिजिटल नक्शों की मदद से ग्राम पंचायतों में सौर ऊर्जा की संभावनाओं का आकलन, जल निकासी व्यवस्था की योजना, स्ट्रीट लाइटिंग और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास को बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा सकता है।

इस तरह जीआईएस आधारित मानचित्र ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GPDP) को अधिक प्रभावी और जरूरतों के अनुरूप बनाने में मदद कर सकते हैं। इससे गांवों में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग और स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों की प्राथमिकताएं तय करना आसान होगा।

स्वामित्व योजना की अब तक की प्रगति

समीक्षा बैठक में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, योजना के तहत अब तक की प्रगति इस प्रकार है:

कार्यअब तक की उपलब्धि
कुल लक्षित गांव3.33 लाख
ड्रोन सर्वेक्षण पूरा3.28 लाख गांव (98%)
नक्शे तैयार कर राज्यों को सौंपे गए3.17 लाख गांव (95%)
राज्यों द्वारा जमीनी सत्यापन2.69 लाख गांव (81%)
दावे और आपत्तियों के लिए प्रदर्शित नक्शे2.46 लाख गांव (74%)
संपत्ति कार्ड तैयार2.20 लाख गांवों के लिए 3.47 करोड़ कार्ड (66%)

31 मार्च 2027 तक लक्ष्य पूरा करने पर जोर

बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने अपने यहां योजना के क्रियान्वयन की स्थिति और सामने आ रही चुनौतियों की जानकारी दी। चर्चा के दौरान जमीनी सत्यापन, संपत्ति कार्डों के वितरण में तेजी लाने और सफल राज्यों की कार्यप्रणालियों को अन्य राज्यों के साथ साझा करने पर विशेष जोर दिया गया।

केंद्रीय मंत्री ने योजना के तहत शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर चुके राज्यों की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि केंद्र, राज्य सरकारों, राजस्व विभागों और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के बीच बेहतर समन्वय से बाकी कार्यों को समय पर पूरा किया जा सकता है।

यह भी पढ़ें: सोना खरीदने से पहले रहें सावधान! 22 कैरेट के नाम पर 20 कैरेट के गहने बेचा जा रहा, रेनियम मिलावट की आशंका

बैठक का समापन केंद्र और राज्यों की साझा प्रतिबद्धता के साथ हुआ। लक्ष्य है कि 31 मार्च 2027 तक प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को उसकी संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाए और स्वामित्व योजना के माध्यम से गांवों में वित्तीय सशक्तीकरण, पारदर्शी शासन तथा बेहतर स्थानीय नियोजन को बढ़ावा मिले।

Tags: SVAMITVA Schemeग्रामीण संपत्ति का मालिकाना हकपंचायती राज मंत्रालयसंपत्ति कार्डस्वामित्व योजनास्वामित्व योजना 2027
Previous Post

सोना खरीदने से पहले रहें सावधान! 22 कैरेट के नाम पर 20 कैरेट के गहने बेचा जा रहा, रेनियम मिलावट की आशंका

Gautam Rishi

Gautam Rishi

Related Posts

सोना खरीदने से पहले रहें सावधान! 22 कैरेट के नाम पर 20 कैरेट के गहने बेचा जा रहा, रेनियम मिलावट की आशंका - Panchayati Times
बिज़नेस

सोना खरीदने से पहले रहें सावधान! 22 कैरेट के नाम पर 20 कैरेट के गहने बेचा जा रहा, रेनियम मिलावट की आशंका

21 November 2026
अग्निवीरों को दो साल का सेवा विस्तार, नियमित सेना में भर्ती का भी मिलेगा मौका; कैबिनेट के कई बड़े फैसले - Panchayati Times
भारत

अग्निवीरों को दो साल का सेवा विस्तार, नियमित सेना में भर्ती का भी मिलेगा मौका; कैबिनेट के कई बड़े फैसले

4 November 2026
बिहार में बाढ़ और सड़क निर्माण की समस्या का होगा एक साथ समाधान, नदियों की गाद से बनेंगे हाईवे; केंद्र-बिहार सरकार के बीच MOU - Panchayati Times
भारत

बिहार में बाढ़ और सड़क निर्माण की समस्या का होगा एक साथ समाधान, नदियों की गाद से बनेंगे हाईवे; केंद्र-बिहार सरकार के बीच MOU

3 November 2026
दीया मिर्जा के दिवाली वीडियो विवाद पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त, दिया बड़ा आदेश - Panchayti Times
भारत

दीया मिर्जा के दिवाली वीडियो विवाद पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त, दिया बड़ा आदेश

3 November 2026
भारतीय नौसेना का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, 20 ईरानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचाया - Panchayati Times
भारत

भारतीय नौसेना का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, 20 ईरानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचाया

3 November 2026
VB-G RAM G: शिकायतों का 15 दिनों में करना होगा निपटारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अधिसूचित किए नए नियम - Panchayati Times
पंचायत

VB-G RAM G: शिकायतों का 15 दिनों में करना होगा निपटारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अधिसूचित किए नए नियम

2 November 2026

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

पंचायती टाइम्स

पंचायती टाइम्स नई दिल्ली, भारत से प्रकाशित ग्रामीण भारत की आवाज़ को ले जाने वाला एक डिजिटल समाचार पोर्टल है।

पंचायती टाइम्स एकमात्र ऐसा न्यूज पोर्टल है जिसकी पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी प्रशंसा करते हुए कहा था कि पंचायती टाइम्स न सिर्फ मीडिया धर्म निभा रहा है बल्कि अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां भी निभा रहा है।

Follow Us

Browse by Category

  • English (32)
  • IFIE (253)
  • Uncategorized (32)
  • अजब-गजब (39)
  • ऑटोमोबाइल (25)
  • कृषि समाचार (247)
  • खेल (607)
  • जुर्म (350)
  • दुनिया (361)
  • धर्म (122)
  • नई तकनीकी (141)
  • पंचायत (336)
  • बिज़नेस (313)
  • बिहार चुनाव (78)
  • ब्रेकिंग न्यूज़ (1,065)
  • भारत (2,859)
  • मनोरंजन (326)
  • राजनीति (55)
  • राज्यों से (1,173)
  • लोकसभा चुनाव 2024 (199)
  • शिक्षा / जॉब (208)
  • स्वास्थ्य (101)

Recent News

स्वामित्व योजना: 31 मार्च 2027 तक सभी लक्ष्य पूरे करने का निर्देश - Panchayati Times

स्वामित्व योजना: 31 मार्च 2027 तक सभी लक्ष्य पूरे करने का निर्देश

21 November 2026
सोना खरीदने से पहले रहें सावधान! 22 कैरेट के नाम पर 20 कैरेट के गहने बेचा जा रहा, रेनियम मिलावट की आशंका - Panchayati Times

सोना खरीदने से पहले रहें सावधान! 22 कैरेट के नाम पर 20 कैरेट के गहने बेचा जा रहा, रेनियम मिलावट की आशंका

21 November 2026
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact

© 2024 पंचायती टाइम्स. All Rights Reserved

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
  • Login
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • पंचायत
    • कृषि समाचार
  • खेल
  • जुर्म
  • राज्यों से
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा / जॉब
  • दुनिया
  • बिज़नेस
    • IFIE
    • नई तकनीकी
    • ऑटोमोबाइल
  • English

© 2024 पंचायती टाइम्स. All Rights Reserved