नई दिल्ली में आयोजित स्वामित्व योजना की समीक्षा बैठक में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि योजना के शेष कार्यों को तय समय-सीमा में पूरा करने के लिए राज्यों को ठोस और समयबद्ध कार्ययोजना बनानी चाहिए। बैठक में केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रो. एस. पी. सिंह बघेल, नौ राज्यों के मंत्री, पंचायती राज मंत्रालय के सचिव डॉ. विनीत जोशी, केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी तथा भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रतिनिधि शामिल हुए।
3.47 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार, 98 प्रतिशत गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा
बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, स्वामित्व योजना के तहत देश के कुल 3.33 लाख लक्षित गांवों में से 3.28 लाख गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है। यह निर्धारित लक्ष्य का लगभग 98 प्रतिशत है। वहीं, 3.17 लाख गांवों के नक्शे तैयार कर राज्यों को सौंपे जा चुके हैं।
योजना के अंतर्गत अब तक 2.20 लाख गांवों के लिए 3.47 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं। हालांकि, राज्यों की ओर से जमीनी स्तर पर सत्यापन और संपत्ति कार्ड तैयार करने एवं वितरित करने का काम अभी बाकी है। केंद्र सरकार ने इसी प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर दिया है।
क्या है स्वामित्व योजना और ग्रामीणों को कैसे मिलेगा लाभ?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर स्वामित्व योजना की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को उनकी आवासीय संपत्तियों के स्वामित्व का कानूनी दस्तावेज उपलब्ध कराना है।
इस योजना के तहत ड्रोन तकनीक और जीआईएस आधारित मैपिंग के जरिए गांवों की आबादी वाली जमीन का सर्वेक्षण किया जाता है। इसके बाद संपत्तियों की सीमाओं का निर्धारण कर संबंधित परिवारों को संपत्ति कार्ड यानी अधिकारों का अभिलेख (रिकॉर्ड ऑफ राइट्स) उपलब्ध कराया जाता है।
केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि स्पष्ट संपत्ति अभिलेख ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि विवादों को कम करने, सामाजिक सद्भाव बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बैंक अब स्वामित्व संपत्ति कार्ड को ऋण के लिए जमानत के तौर पर स्वीकार कर रहे हैं। इससे ग्रामीण परिवारों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से कर्ज लेने, कारोबार शुरू करने और आजीविका के नए अवसर तलाशने में मदद मिल रही है। साथ ही, महंगे अनौपचारिक कर्ज पर निर्भरता भी घट सकती है।
संपत्ति कार्ड से 1,769 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत
समीक्षा बैठक में योजना के वित्तीय प्रभावों से जुड़े आंकड़े भी साझा किए गए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मिजोरम, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में स्वामित्व संपत्ति कार्ड के आधार पर कुल 16,614 ऋण स्वीकृत किए गए हैं। इनकी कुल राशि 1,769.56 करोड़ रुपये बताई गई है।
केंद्रीय राज्य मंत्री प्रो. एस. पी. सिंह बघेल ने कहा कि संपत्ति कार्ड ग्रामीण परिवारों को उनकी संपत्ति का अधिकारिक प्रमाण उपलब्ध कराने के साथ संस्थागत ऋण तक उनकी पहुंच बढ़ा रहे हैं। इससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिल रहा है और ग्रामीण नागरिक अपनी संपत्ति का बेहतर आर्थिक उपयोग कर पा रहे हैं। उन्होंने राज्यों से बचे हुए ड्रोन सर्वेक्षण, संपत्ति कार्ड तैयार करने और उनके वितरण का काम मिशन मोड में पूरा करने की अपील की।
ग्राम पंचायतों की विकास योजनाओं में GIS मैपिंग का होगा उपयोग
केंद्रीय मंत्री ने राज्यों से स्वामित्व योजना के तहत तैयार उच्च-रिजॉल्यूशन भू-स्थानिक आंकड़ों का उपयोग केवल संपत्ति के रिकॉर्ड तक सीमित न रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इन डिजिटल नक्शों की मदद से ग्राम पंचायतों में सौर ऊर्जा की संभावनाओं का आकलन, जल निकासी व्यवस्था की योजना, स्ट्रीट लाइटिंग और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास को बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा सकता है।
इस तरह जीआईएस आधारित मानचित्र ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GPDP) को अधिक प्रभावी और जरूरतों के अनुरूप बनाने में मदद कर सकते हैं। इससे गांवों में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग और स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों की प्राथमिकताएं तय करना आसान होगा।
स्वामित्व योजना की अब तक की प्रगति
समीक्षा बैठक में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, योजना के तहत अब तक की प्रगति इस प्रकार है:
| कार्य | अब तक की उपलब्धि |
|---|---|
| कुल लक्षित गांव | 3.33 लाख |
| ड्रोन सर्वेक्षण पूरा | 3.28 लाख गांव (98%) |
| नक्शे तैयार कर राज्यों को सौंपे गए | 3.17 लाख गांव (95%) |
| राज्यों द्वारा जमीनी सत्यापन | 2.69 लाख गांव (81%) |
| दावे और आपत्तियों के लिए प्रदर्शित नक्शे | 2.46 लाख गांव (74%) |
| संपत्ति कार्ड तैयार | 2.20 लाख गांवों के लिए 3.47 करोड़ कार्ड (66%) |
31 मार्च 2027 तक लक्ष्य पूरा करने पर जोर
बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने अपने यहां योजना के क्रियान्वयन की स्थिति और सामने आ रही चुनौतियों की जानकारी दी। चर्चा के दौरान जमीनी सत्यापन, संपत्ति कार्डों के वितरण में तेजी लाने और सफल राज्यों की कार्यप्रणालियों को अन्य राज्यों के साथ साझा करने पर विशेष जोर दिया गया।
केंद्रीय मंत्री ने योजना के तहत शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर चुके राज्यों की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि केंद्र, राज्य सरकारों, राजस्व विभागों और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के बीच बेहतर समन्वय से बाकी कार्यों को समय पर पूरा किया जा सकता है।
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बैठक का समापन केंद्र और राज्यों की साझा प्रतिबद्धता के साथ हुआ। लक्ष्य है कि 31 मार्च 2027 तक प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को उसकी संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाए और स्वामित्व योजना के माध्यम से गांवों में वित्तीय सशक्तीकरण, पारदर्शी शासन तथा बेहतर स्थानीय नियोजन को बढ़ावा मिले।








