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नया Income-tax Act एक अप्रैल से होगा लागू, जानें क्या बदलेगा? 

देश में कर व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से सरकार एक अप्रैल से Income-tax Act, 2025 लागू करने जा रही है।

Gautam Rishi by Gautam Rishi
26 March 2026
in बिज़नेस
0
ITR-5: इनकम टैक्स विभाग ने किया जारी, जानें किन करदाताओं के लिए है जरूरी - Panchayati Times

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देश में कर व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से सरकार एक अप्रैल से Income-tax Act, 2025 लागू करने जा रही है। यह नया कानून करीब छह दशक पुराने Income-tax Act, 1961 की जगह लेगा। सरकार का कहना है कि इसका मकसद करदाताओं पर बोझ बढ़ाना नहीं, बल्कि पूरी प्रक्रिया को सरल, डिजिटल और अधिक पारदर्शी बनाना है।

टैक्स दरों में नहीं होगा बदलाव

सबसे राहत भरी बात यह है कि नए नियमों में टैक्स स्लैब या दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। यानी आम करदाताओं को सीधे तौर पर अतिरिक्त टैक्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि, रिटर्न दाखिल करने और जानकारी देने की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक सख्त और व्यवस्थित होगी।

मील भत्ते में बड़ी छूट

वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मील बेनिफिट्स के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले फूड वाउचर या मील कार्ड पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ा दी गई है। इससे कर्मचारियों को सालाना स्तर पर अच्छी-खासी टैक्स बचत का फायदा मिल सकता है।

एचआरए नियमों में बदलाव

हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए से जुड़े नियमों को भी अपडेट किया गया है। अब अधिक शहरों को उच्च श्रेणी में शामिल किया गया है, जिससे वहां रहने वाले लोगों को ज्यादा छूट मिल सकेगी। साथ ही, फर्जी दावों को रोकने के लिए मकान मालिक की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है।

नया फॉर्म सिस्टम लागू

एक अहम बदलाव यह है कि अब पारंपरिक फॉर्म सोलह की जगह Form 130 लागू किया जाएगा। इससे टैक्स रिटर्न फाइलिंग पूरी तरह सिस्टम आधारित हो जाएगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। हालांकि, यदि स्रोत पर कर कटौती में कोई गड़बड़ी होती है, तो रिफंड मिलने में देरी संभव है।

पैन से जुड़े नियम सख्त

PAN Card से जुड़े प्रावधान भी कड़े किए गए हैं। अब बड़े वित्तीय लेन-देन, जैसे वाहन की खरीद-बिक्री, में पैन देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा कर व्यवस्था चुनने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है, जिसे अब सीधे रिटर्न के भीतर ही चुना जा सकेगा।

डिजिटल और पारदर्शी सिस्टम पर जोर

नए कानून का मुख्य उद्देश्य कर प्रणाली को फेसलेस, कम मानवीय हस्तक्षेप वाला और तेज बनाना है। सरकार तेज रिफंड और सटीक आकलन सुनिश्चित करना चाहती है।

यह भी पढ़ें: इतने करोड़ में बिक गई RCB, ये बने मालिक

कुल मिलाकर, नया आयकर कानून करदाताओं के लिए सुविधाजनक और पारदर्शी व्यवस्था बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। हालांकि, लोगों को अपनी आय, टीडीएस और दस्तावेजों की जानकारी समय-समय पर जांचते रहना होगा, ताकि किसी भी परेशानी से बचा जा सके।

Tags: income tax actPAN Card
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