TRAI Cheaper Recharge Plans: महंगे मोबाइल रिचार्ज प्लान से परेशान करोड़ों मोबाइल यूजर्स के लिए राहत की खबर सामने आई है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने ऐसा प्रस्ताव तैयार किया है, जिसके लागू होने पर उपभोक्ताओं को केवल वॉयस कॉल और SMS के लिए अलग और किफायती रिचार्ज प्लान मिल सकते हैं।
इसका सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होगा, जिन्हें मोबाइल डेटा की जरूरत नहीं है, लेकिन मौजूदा व्यवस्था में उन्हें डेटा वाले महंगे प्लान खरीदने पड़ते हैं।
क्या है TRAI का नया प्रस्ताव?
TRAI के प्रस्ताव के अनुसार, यदि किसी टेलीकॉम कंपनी के पास 7, 28, 56 और 84 दिनों की वैधता वाले डेटा प्लान उपलब्ध हैं, तो उसे उसी अवधि के वॉयस-ओनली और SMS-ओनली प्लान भी उपलब्ध कराने होंगे।
इस व्यवस्था का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनकी वास्तविक जरूरत के अनुसार प्लान चुनने का विकल्प देना है, ताकि उन्हें ऐसे डेटा के लिए अतिरिक्त भुगतान न करना पड़े जिसका वे उपयोग ही नहीं करते।
बिना डेटा वाले प्लान क्यों हैं जरूरी?
वर्तमान में अधिकांश प्रीपेड रिचार्ज प्लान डेटा, कॉलिंग और SMS को एक साथ उपलब्ध कराते हैं। ऐसे में जो उपभोक्ता केवल कॉलिंग या SMS का उपयोग करते हैं, उन्हें भी डेटा वाले महंगे प्लान लेने पड़ते हैं।
TRAI का मानना है कि हर उपभोक्ता की जरूरत अलग होती है। इसलिए जिन लोगों को इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए अलग और कम कीमत वाले प्लान उपलब्ध होने चाहिए।
किन यूजर्स को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा?
यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो कई वर्गों के उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिल सकता है, जैसे—
- फीचर फोन इस्तेमाल करने वाले ग्राहक।
- वरिष्ठ नागरिक, जो मुख्य रूप से कॉलिंग के लिए मोबाइल का उपयोग करते हैं।
- दूसरा सिम केवल एक्टिव रखने वाले यूजर्स।
- ऐसे उपभोक्ता जिन्हें इंटरनेट की आवश्यकता बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती।
इन सभी के लिए कम कीमत वाले वॉयस और SMS प्लान एक बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं।
कितने सस्ते हो सकते हैं रिचार्ज प्लान?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, डेटा हटने के बाद इन प्लानों की कीमत मौजूदा रिचार्ज की तुलना में करीब 50 प्रतिशत या उससे अधिक कम हो सकती है। चूंकि मौजूदा प्रीपेड प्लान की लागत का बड़ा हिस्सा डेटा सेवाओं से जुड़ा होता है, इसलिए बिना डेटा वाले प्लान अपेक्षाकृत काफी सस्ते हो सकते हैं।
हालांकि, अंतिम कीमतें टेलीकॉम कंपनियों द्वारा तय की जाएंगी और यह प्रस्ताव लागू होने के बाद ही स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी।
क्या अभी लागू हो गया है नया नियम?
फिलहाल यह TRAI का प्रस्ताव है। इसे लागू करने से पहले आवश्यक नियामकीय प्रक्रिया पूरी होगी। इसके बाद टेलीकॉम कंपनियों को नए नियमों के अनुरूप अपने रिचार्ज पोर्टफोलियो में बदलाव करना पड़ सकता है।
यह भी पढ़ें: वियतनाम में भारतीय पर्यटकों की नाव हादसे का शिकार, भारतीय दूतावास ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर
यदि यह व्यवस्था लागू होती है, तो करोड़ों मोबाइल उपभोक्ताओं को अपनी जरूरत के अनुसार अधिक किफायती और लचीले रिचार्ज विकल्प मिल सकेंगे, जिससे अनावश्यक खर्च में भी कमी आएगी।
