बुधवार (5 मार्च 2025) को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड को एक महत्वपूर्ण तोहफा मिला है। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के लिए रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट के तहत सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर लंबा रोपवे बनेगा, जिसके लिए 4081 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इस परियोजना का निर्माण नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट करेगा।
केदारनाथ रोपवे परियोजना: यात्रा समय में होगी कमी
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस प्रोजेक्ट को लेकर जानकारी दी कि इसके लागू होने से यात्रियों को काफी लाभ होगा। वर्तमान में केदारनाथ यात्रा में 8-9 घंटे का समय लगता है, लेकिन इस रोपवे से यात्रा समय घटकर केवल 36 मिनट रह जाएगा। यह 36 यात्रियों को बैठाने की क्षमता वाले रोपवे से जुड़ा होगा, जो यात्रियों के लिए एक शानदार सुविधा प्रदान करेगा।
स्थानीय व्यवसायों को मिलेगा लाभ
केदारनाथ रोपवे परियोजना के शुरू होने से न केवल तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा में सहूलियत होगी, बल्कि स्थानीय व्यवसायों को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि में सहायता मिलेगी और तीर्थयात्रा के पूरे सीजन में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसके परिणामस्वरूप शुरुआती दो महीनों में संसाधनों पर दबाव कम होगा, जिससे स्थानीय समुदाय को बेहतर लाभ होगा।
हेमकुंड साहिब में भी बनेगा रोपवे
केदारनाथ के बाद हेमकुंड साहिब में भी एक और रोपवे परियोजना का प्रस्ताव है। इसके लिए 2730 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। यह रोपवे हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर तक की यात्रा को सुगम बनाएगा। इससे श्रद्धालुओं को हेमकुंड साहिब तक पहुंचने में सुविधा होगी, और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
किसानों के लिए केंद्रीय कैबिनेट का अहम फैसला
केंद्रीय कैबिनेट में एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, जो किसानों के हित में है। सरकार ने पशुधन स्वास्थ्य और रोग रोकथाम के लिए 3880 करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय लिया है। इसके तहत खुरपका-मुंहपका रोग (FMD) और ब्रुसेलोसिस जैसी बीमारियों से निपटा जाएगा।
कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए मुख्य पहल:
- व्यापक टीकाकरण अभियान: पशुधन में होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां: किसानों को उनके द्वार पर पशु चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
- भारत पशुधन पोर्टल: लाइव मॉनिटरिंग के लिए एक पोर्टल शुरू किया जाएगा।
- पशु औषधि: उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं का वितरण किया जाएगा।
- पीएम किसान समृद्धि केंद्र: दवाओं के वितरण में सहकारी समितियों और पीएम किसान समृद्धि केंद्रों की भूमिका होगी।
- एथनो-वेटरनरी चिकित्सा का प्रोत्साहन: पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा दिया जाएगा।
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केंद्रीय कैबिनेट के आज के फैसले से उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, और साथ ही किसानों को भी राहत मिलेगी। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में बनने वाले रोपवे प्रोजेक्ट से स्थानीय व्यवसायों को फायदा होगा और यात्रा की प्रक्रिया आसान होगी। वहीं, पशुधन से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं को हल करने के लिए केंद्र सरकार का निर्णय किसानों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा। इन फैसलों से न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
