उत्तराखंड पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज़ हो गई हैं। राज्य के हरिद्वार जिले को छोड़कर शेष सभी 12 जिलों में ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायतों के लिए आरक्षण की अंतिम सूची बुधवार को जारी कर दी गई है। इन सूचियों में 10,000 से अधिक पंचायत पदों पर आरक्षण तय किया गया है, जिससे चुनावी समीकरण और भी स्पष्ट हो गए हैं।
देहरादून जिले में आरक्षण की स्थिति
देहरादून जिले की जिला पंचायत सीटों में व्यापक विविधता देखने को मिली है। यहां जातीय और लिंग आधारित आरक्षण इस प्रकार है:
- अनुसूचित जनजाति महिला: शेरपुर, कचटा, उदपालटा
- अनुसूचित जनजाति: बायला, मंगरौली
- अनारक्षित (सामान्य): डाकपत्थर द्वितीय, नवाबगढ़, अस्थल, जस्सो वाला, चंद्रोटी, रायगी, व्यासनहरी, बृनाडबास्तील, आरा
- अनुसूचित जाति: मोहन, मलेथा
- ओबीसी महिला: खुशहालपुर, माजरी ग्रांट तृतीय, एटनबाग
- ओबीसी: शाहपुर कल्याणपुर, शंकरपुर द्वितीय
- सामान्य महिला: खदरी खड़कमाफ प्रथम, साहबनगर, हरिपुर कला तृतीय, बड़कोट माफी, भुडड़ी द्वितीय
- अनुसूचित जाति महिला: सुद्धोवाला, केदारावाला, लाखामंडल
क्षेत्र पंचायत प्रमुख पदों का आरक्षण
देहरादून जिले में क्षेत्र पंचायत प्रमुख पदों पर आरक्षण निम्न प्रकार से किया गया है:
- अनुसूचित जनजाति महिला: कालसी
- अनुसूचित जाति महिला: चकराता
- ओबीसी महिला: सहसपुर
- अनारक्षित: रायपुर, डोईवाला, विकासनगर
अन्य जिलों में भी आरक्षण सूची जारी
देहरादून के साथ-साथ चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, बागेश्वर, टिहरी और चंपावत जिलों में भी जिलाधिकारियों द्वारा अंतिम आरक्षण सूची जारी की जा चुकी है। इन सूचियों में भी सभी स्तरों पर वर्गों और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया है।
हरिद्वार की सूची अभी लंबित
गौरतलब है कि पूरे राज्य में केवल हरिद्वार जिला ऐसा है, जहां अब तक आरक्षण की अंतिम सूची जारी नहीं की गई है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, तकनीकी और पुनरीक्षण संबंधी कारणों से प्रक्रिया में विलंब हो रहा है।
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उत्तराखंड में पंचायत चुनावों को लेकर अब तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। 12 जिलों में आरक्षण की अंतिम सूची जारी होने के बाद राजनीतिक दल और उम्मीदवार अपनी चुनावी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। आगामी दिनों में नामांकन और प्रचार अभियान तेज़ होने की संभावना है।
