मुफ्त सुविधाओं पर विरोध के बीच, कर्नाटक सरकार ने योजना में बदलाव करने का फैसला किया है, सिद्धारमैया की सरकार ने बीपीएल कार्ड धारकों को 5 किलो चावल के बदले पैसे देने का फैसला किया है क्योंकि वह “अन्न भाग्य” योजना के तहत अतिरिक्त चावल खरीदने में असमर्थ रही है।
मंत्री एचके पाटिल ने कहा, “कर्नाटक सरकार ने चावल की खरीद होने तक चावल के बदले नकद देने का फैसला किया है। चावल की खरीद और आपूर्ति होने तक प्रत्येक किलोग्राम के लिए 34 रुपये दिए जाएंगे।”
सिद्धारमैया सरकार की गारंटी में से एक सत्ता में आने पर बीपीएल परिवार के प्रत्येक सदस्य को 10 किलो चावल मुफ्त प्रदान करना था।
“एफसीआई (भारतीय खाद्य निगम) की मानक दर 34 रुपये प्रति किलोग्राम चावल है। हमने चावल प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी संस्था हमें आवश्यक मात्रा में चावल (अतिरिक्त देने के लिए) देने के लिए आगे नहीं आई,” कर्नाटक के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री केएच मुनियप्पा ने बुधवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद यहां संवाददाताओं को जानकारी दी।
उन्होंने कहा, ”चूंकि अन्न भाग्य को लॉन्च करने की तारीख (1 जुलाई) आ गई है और हमने बता दिया था, आज कैबिनेट में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और अन्य मंत्री इस निर्णय पर पहुंचे कि जब तक चावल आपूर्ति की गई, हम (बीपीएल) राशन कार्ड धारकों को 34 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से पैसा देंगे, जो एफसीआई दर है।
मंत्री ने कहा कि यदि एक कार्ड में एक व्यक्ति है, तो अन्न भाग्य योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को पांच किलो अतिरिक्त चावल के बदले हर महीने 170 रुपये मिलेंगे।
उन्होंने कहा कि राशन कार्ड वाले दो लोग 340 रुपये के पात्र होंगे और यदि पांच सदस्य हैं, तो उन्हें 850 रुपये प्रति माह मिलेंगे।
मुनियप्पा के मुताबिक, सरकार ने सीधे लाभार्थियों के खाते में धनराशि जमा करने की योजना बनाई है।
“यह 1 जुलाई से ही लागू होगा। यह हमारी पार्टी द्वारा वादा की गई महत्वपूर्ण गारंटी में से एक है। हमने सत्ता में आने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया था, ”मंत्री ने कहा।
कर्नाटक में सरकार बनाने वाली कांग्रेस पार्टी ने सत्ता पाने के लिए 5 गारंटी का ऐलान किया था. इन गारंटियों से प्रभावित होकर कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को ऐतिहासिक जनादेश दिया और कांग्रेस पार्टी 135 सीटों के साथ सत्ता में आई। लेकिन अब सरकार इन मुफ्त गारंटी को लागू करने के लिए संघर्ष कर रही है।
पाँच में से दो गारंटियाँ अभी तक लागू नहीं की गई हैं। शेष 3 गारंटियों में से 2 अभी तक पूरी नहीं हुई हैं और शक्ति योजना के नाम पर महिलाओं के लिए शुरू की गई राज्यव्यापी मुफ्त बस सेवा योजना ने अराजकता को उजागर कर दिया है।
इस बीच, कोलार जिले के एक स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की महिला सदस्यों ने अपने ऋण माफ करने के वादे को पूरा न करने पर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।
11 जून को कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने पूरे धूमधाम से महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा की शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद से हर दिन ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये वो बुनियादी बातें हैं जिन पर पहले ही ध्यान दिया जाना चाहिए था. योजना शुरू करने पर ध्यान नहीं दिया गया। मैसूर की एक बस में इतनी सारी महिलाएं चढ़ गईं कि वे सीटों के लिए एक-दूसरे से लड़ने लगीं। धारवाड़ में एक बस कंडक्टर को यात्रियों को टिकट देने के लिए बस के अंदर परेशान होना पड़ा.
