बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति जनगणना रिपोर्ट के विवरण साझा करने के लिए मंगलवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, जो आज (2 अक्टूबर) पहले जारी की गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बैठक में नौ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और रिपोर्ट पर व्यापक चर्चा होगी.
कुमार ने कहा कि बैठक में सभी के सुझाव लेने के बाद सरकार सभी जरूरी कदम उठाएगी. “सब कुछ करने के बाद नतीजा सामने आया। हमने हर परिवार की आर्थिक स्थिति की जानकारी ली है। कल सर्वदलीय बैठक में हम सारी बातें सबके सामने रखेंगे। सबके सुझाव लेकर सरकार सभी जरूरी कदम उठाएगी।” बैठक में, “बिहार के मुख्यमंत्री ने समाचार एजेंसी एएनआई के हवाले से संवाददाताओं से कहा।
इससे पहले दिन में नीतीश कुमार ने जाति आधारित गणना के काम में लगी पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि सर्वेक्षण से न केवल जातियों का पता चला बल्कि सभी की आर्थिक स्थिति की भी जानकारी मिली.
हमने बिहार और बिहार के लोगों के लिए जो किया, वो आज तक कोई नहीं कर पाया. उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक नहीं हुई. अब आंकड़े सामने हैं बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा, हम और बिहार सरकार सभी जातियों के विकास और प्रगति के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने इस जनगणना को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके.
बीजेपी ने नीतीश सरकार पर बोला हमला
इस बीच, बिहार में विपक्षी भाजपा ने नीतीश कुमार सरकार द्वारा कराए गए जाति सर्वेक्षण पर असंतोष व्यक्त किया है और इस बात पर जोर दिया है कि इसने पिछले कुछ वर्षों में “बदली हुई सामाजिक और आर्थिक वास्तविकताओं” का अंदाजा नहीं दिया है।
इस रिपोर्ट को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार की आलोचना की है. उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार की रिपोर्ट आम लोगों के बीच भ्रम फैला रही है और लोगों के बीच नफरत बढ़ाएगी. उन्होंने सुझाव दिया कि इस रिपोर्ट के बजाय नीतीश कुमार को अपना ‘रिपोर्ट कार्ड’ जनता के सामने पेश करना चाहिए. उन्हें जनता को बताना चाहिए कि उन्होंने और उनके सहयोगी लालू प्रसाद यादव ने कितने लोगों को नौकरी दी है और कितने रोजगार के अवसर पैदा किये हैं.
राज्य भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी पार्टी ने इस अभ्यास के लिए “अपनी सहमति दे दी है” और उन निष्कर्षों का आकलन करेगी जिन्हें अब सार्वजनिक कर दिया गया है। “भाजपा इसका अध्ययन करने के बाद निष्कर्षों पर एक बयान देगी। हालांकि, हम चाहते हैं कि सर्वेक्षण में विभिन्न जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का अध्ययन किया गया हो और इन्हें रिकॉर्ड पर रखा जाए। हमें बदली हुई सामाजिक और आर्थिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखना होगा।”
नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने सोमवार को अपने बहुप्रतीक्षित जाति सर्वेक्षण के निष्कर्ष जारी किए, जिसमें पता चला कि ओबीसी और ईबीसी राज्य की कुल आबादी का 63 प्रतिशत हिस्सा हैं।
राज्य की कुल जनसंख्या 13.07 करोड़ से कुछ अधिक है, जिसमें से बिहार की कुल जनसंख्या का 27.13 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग से, 36.01 प्रतिशत अत्यंत पिछड़ा वर्ग से और 15.52 प्रतिशत सामान्य वर्ग से है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 19 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाति की है।
सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि यादव, ओबीसी समूह जिससे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आते हैं, जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा है, जो कुल का 14.27 प्रतिशत है।
