आज सोमवार को एक बार फिर मणिपुर की घटना पर दोनों सदनों को विपक्ष के विरोध के कारण स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा को पहले 12 बजे तक के लिए फिर 2 बजे तक के लिए और लोकसभा को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर सदन में नियम 267 के तहत मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। उन्होंने कहा कि INDIA गठबंधन के लोग मणिपुर गए थें और हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री सदन में आकर बयान दें।
आज सुबह सदन शुरू होने से पहले विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक संसद भवन में हुई जिसमें कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी भी मौजूद थीं। इस बैठक में विपक्षी गठबंधन “INDIA” के प्रतिनिधिमंडल द्वारा मणिपुर के दो दिवसीय दौरे के बाद तैयार किया गया रिपोर्ट पर चर्चा की गई। कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट कर कहा कि मणिपुर को उथल-पुथल का सामना करना पड़ रहा है लेकिन मोदी सरकार उदासीन दिख रही। हमारे भारत गठबंधन के सांसदों ने राज्य का दौरा करने के बाद लोगों से दर्द की दिल दहला देने वाली कहानियां सुनीं। वे सभी समुदायों से जुड़े रहे।
नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा ने कहा कि 10,000 मासूम बच्चों सहित 50,000 से अधिक लोग अपर्याप्त सुविधाओं वाले राहत शिविरों में हैं, खासकर महिलाएं, और वे दवाओं और भोजन की कमी का सामना कर रहे हैं। आर्थिक गतिविधियाँ रुक गई हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, किसानों ने अपनी खेती बंद कर दी है, और लोग वित्तीय घाटे और मनोवैज्ञानिक कठिनाइयों दोनों से जूझ रहे हैं। समुदायों के बीच विभाजन अत्यंत चिंताजनक है।
मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनावी रैलियों, सेल्फ-पीआर ट्रेन के उद्घाटन और भाजपा की बैठकों में भाग लेने के लिए समय होने के बावजूद, पीएम मोदी के पास मणिपुर के लोगों की पीड़ा को संबोधित करने या अंतर-सामुदायिक मुद्दों को हल करने की दिशा में काम करने के लिए समय नहीं है।
मोदी सरकार मणिपुर की स्थिति से निपटने में अनभिज्ञ और दिशाहीन प्रतीत होती है, जो संसद में एक व्यापक बयान के अभाव से स्पष्ट है।
