मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। जिसमें कृषि से सम्बंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कृषि विभाग के अन्तर्गत राज्य स्कीम मद से वित्तीय वर्ष 2023-24 में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन के कार्यान्वयन के लिए संविदा आधारित नियोजित कर्मियों के लिए नियत मानदेय एवं ई०पी०एफ० की राशि, बामेती परिसर का प्रबंधन, सुरक्षा एवं प्रसार कार्यक्रम हेतु कुल 3583.046 लाख (पैंतीस करोड़ तिरासी लाख चार हजार छः सौ रूपये) रूपये मात्र की लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।
कृषि विभाग के अन्तर्गत कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय आरा के आधारभूत संरचना निर्माण कार्य हेतु 144.72 करोड़ (एक अरब चौवालीस करोड़ बहत्तर लाख रूपये) रूपये मात्र की लागत से परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति तथा इसके अधीन वित्तीय वर्ष 2023-24 में 10 (दस) करोड़ रू० की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।
कृषि रोड मैप (चतुर्थ) के अंतर्गत राज्य स्कीम मद से कृषि यांत्रिकरण योजना का चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में कार्यान्वयन एवं कुल 11900.00 लाख (एक सौ उन्नीस करोड) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।
राज्य में अनियमित मॉनसून / सूखे / अल्पवृष्टि से उत्पन्न सुखाड़ जैसी स्थिति में फसलों के सिंचाई के लिए डीजल अनुदान योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष-2023-24 में पूर्व में स्वीकृत 5000.00 लाख (पचास करोड़) रू० के अतिरिक्त बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से कुल 10,000.00 लाख (सौ करोड़) रूपये अग्रिम राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।
चतुर्थ कृषि रोड मैप (डी०पी०आर०) अंतर्गत कृषि उन्नति योजना के तहत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना (60:40) के कार्यान्वयन के लिए बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान ( बामेती), पटना तथा जिला स्तरीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा) को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल 10168.00 लाख (एक सौ एक करोड़ अडसठ लाख) रूपये जिसमें केन्द्रांश 6100.80 लाख (एकसठ करोड़ अस्सी हजार) रूपये एवं राज्यांश मद में 4067.20 लाख (चालीस करोड़ सड़सठ लाख बीस हजार) रूपये मात्र की लागत पर योजना का कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।
