वाराणसी की एक अदालत ने शुक्रवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को विवादित (वज़ू टैंक) क्षेत्र को छोड़कर, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का “वैज्ञानिक सर्वेक्षण” करने की अनुमति दे दी। हिंदू पक्ष की ओर से याचिका दायर कर इस मामले में कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की गई है। इससे पहले 14 जुलाई को कोर्ट ने एक याचिका पर बहस पूरी कर ली थी.
कोर्ट ने सर्वे टीम को 4 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट देने को कहा है.
हालांकि फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि वह अब वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.
मामले पर बोलते हुए, ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले विष्णु शंकर जैन ने कहा, “मुझे सूचित किया गया है कि मेरा आवेदन मंजूर कर लिया गया है और अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर को छोड़कर, एएसआई सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है।” वज़ू टैंक जिसे सील कर दिया गया है।”
इस साल मई में, पांच महिलाओं ने याचिका दायर की थी, जिन्होंने पहले एक अन्य याचिका में मंदिर परिसर के अंदर “श्रृंगार गौरी स्थल” पर प्रार्थना करने की अनुमति मांगी थी। मस्जिद परिसर में एक संरचना पाई गई – जिसके एक तरफ से “शिवलिंग” और दूसरी तरफ से “फव्वारा” होने का दावा किया गया।
हिंदू वकील ने क्या कहा?
इससे पहले 14 जुलाई को हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मामला कोर्ट में पेश किया जा चुका है. उन्होंने कहा, “हमने अदालत के सामने अपनी बात रखी… माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 21 मई को हमारे पक्ष में फैसला सुनाया… हमने एएसआई द्वारा साइट की जांच की मांग करते हुए जिला अदालत के सामने अपना दृष्टिकोण रखा… हमें अदालत के आदेश का इंतजार करना चाहिए।”
पिछले साल एक वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण के दौरान वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में कथित तौर पर खोजे गए “शिवलिंग” की कार्बन डेटिंग सहित “वैज्ञानिक सर्वेक्षण” करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका, ज्ञानवापी मामले में हिंदू याचिकाकर्ताओं द्वारा 6 जुलाई को दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को लिखे एक पत्र में, याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि मामला 19 मई, 2023 को उच्च न्यायालय को सौंपा गया था, लेकिन इसे 6 जुलाई 2023 तक फैसले को स्थगित कर दिया था।
“शिवलिंग” की कार्बन डेटिंग को पहले सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था, जिसने फैसला सुनाया था कि अगली सुनवाई की तारीख तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को लागू नहीं किया जाना चाहिए। ज्ञानवापी परिसर की सीमाओं के भीतर “शिवलिंग” के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की अनुमति जिला न्यायाधीश वाराणसी की देखरेख और मार्गदर्शन में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दी गई थी।
“वैज्ञानिक सर्वेक्षण” को भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने स्थगित कर दिया था, जिन्होंने कहा था, “चूंकि विवादित आदेश के निहितार्थ बारीकी से जांच के योग्य हैं, आदेश में संबंधित निर्देशों का कार्यान्वयन अगली तारीख तक स्थगित रहेगा।”
