8th Pay Commission salary hike: देशभर के 1.2 करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी बेसब्री से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा और उसके Terms of Reference (ToR) तय होने का इंतजार कर रहे हैं। इन ToR में वे निर्देश और उद्देश्य शामिल होंगे, जिनके आधार पर वेतन और पेंशन की समीक्षा और सिफारिशें की जाएंगी।
क्या जनवरी 2026 से लागू होगा नया वेतन आयोग?
पहले यह उम्मीद की जा रही थी कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकता है, लेकिन अब यह संभव नहीं लग रहा है क्योंकि अभी तक ToR तय नहीं हुए हैं और न ही आयोग के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति हुई है।
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कितनी बढ़ सकती है सैलरी?
ब्रोकरेज फर्म अंबिट कैपिटल (Ambit Capital) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 30 से 34 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि, ‘7वें वेतन आयोग (जनवरी 2016 – दिसंबर 2025) में केवल 14% की बढ़ोतरी की गई थी, जो 1970 के बाद सबसे कम थी। अब 8वां वेतन आयोग 11 मिलियन कर्मचारियों और पेंशनर्स को कवर करेगा, जिससे देश में उपभोक्ता खर्च में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिलेगी।’
फिटमेंट फैक्टर कितना होगा?
अंबिट कैपिटल के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि मौजूदा बेसिक सैलरी को इस मल्टीप्लायर से गुणा कर नई सैलरी तय की जाएगी।
जैसे 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था, जिससे न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 से बढ़ाकर 18,000 की गई थी। हालांकि महंगाई भत्ते (DA) को रीसेट करने के बाद असल वृद्धि सिर्फ 14.3 फीसदी ही रही थी।
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कब लागू हो सकती हैं?
सरकार ने भले ही 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी हो, लेकिन अभी तक न तो ToR तय हुए हैं, और न ही अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति हुई है।
Ambit की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि, ‘7वें वेतन आयोग को लागू होने में 18-24 महीने का समय लगा था। अगर इस बार भी देरी हुई, तो 8वां वेतन आयोग वित्तीय वर्ष 2026-27 (FY27) में ही लागू हो पाएगा।’
