इस नई व्यवस्था से उन शिक्षकों और कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो लंबे समय से अनुदान की राशि का इंतजार कर रहे थे। पहले अनुदान की रकम विद्यालयों और कॉलेजों की प्रबंध समितियों के खातों में भेजी जाती थी। इसके बाद संबंधित कर्मियों को भुगतान किया जाता था। इस प्रक्रिया में कई तरह की दिक्कतें सामने आती थीं।
अब सीधे बैंक खातों में भेजी जा रही अनुदान राशि
नई व्यवस्था के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अनुदान का भुगतान सीधे शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के बैंक खातों में करना शुरू किया है। इससे भुगतान प्रक्रिया पहले की तुलना में आसान और पारदर्शी होने की उम्मीद है।
पहले प्रबंध समितियों के माध्यम से राशि वितरित किए जाने के कारण कर्मियों को भुगतान मिलने में परेशानी हो सकती थी। अब सीधे बैंक खातों में पैसा भेजने से इस प्रक्रिया को सरल बनाने में मदद मिलेगी।
इन दस्तावेजों के आधार पर हो रहा भुगतान
अनुदान की राशि संबंधित विद्यालयों की प्रबंध समितियों से प्राप्त सूची और जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रपत्र के आधार पर भेजी जा रही है। इन्हीं दस्तावेजों के जरिए पात्र शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की पहचान कर उनके बैंक खातों में राशि अंतरित की जा रही है।
जिन शिक्षण संस्थानों की अनुमोदित सूची या जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रपत्र अभी तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को नहीं मिला है, उनसे आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा जा रहा है। दस्तावेजों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन संस्थानों के पात्र कर्मियों को भी अनुदान का भुगतान किया जाएगा।
लंबे समय से अनुदान का इंतजार कर रहे थे शिक्षक
वित्तरहित विद्यालयों के शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारी लंबे समय से अनुदान राशि मिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इस मुद्दे पर पहले आंदोलन भी हो चुके हैं। ऐसे में सीधे बैंक खातों में भुगतान शुरू होने को कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब बिहार में विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की आठ सीटों के लिए मतदान होने जा रहा है।
बिहार में 23 अक्टूबर को MLC चुनाव के लिए वोटिंग
बिहार विधान परिषद की आठ सीटों पर 23 अक्टूबर को मतदान होना है। इनमें चार स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीटें शामिल हैं। चुनाव के नतीजे 27 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे।
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वित्तरहित शिक्षण संस्थानों के शिक्षक भी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में मतदाता होते हैं। ऐसे में अनुदान भुगतान की शुरुआत को लेकर शिक्षकों के बीच चर्चा है।
