लगातार तीसरी बार केंद्र सरकार की हैट्रिक लगाने वाली मोदी सरकार पहले ही दिन एक्शन मोड में आ गई है। शपथ लेने के दूसरे ही दिन मोदी कैबिनेट ने धड़ाधड़ फैसले लेने शुरू किए। जिसमें ‘पीएम किसान सम्मान निधि’ की 17वीं किस्त जारी की और शहर-ग्रामीण क्षेत्रों में 3 करोड़ नए घर बनाने का बड़ा फैसला लिया गया।
अब सवाल ये कि सरकार का आगे का एजेंडा क्या होगा? ऐसे कई फैसले हैं जो लोकसभा चुनाव के चलते अधर में लटक गए थे अब सरकार का पूरा फोकस उन पर होगा।
2047 तक विकसित राष्ट्र
बता दें कि चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने 2047 में विकसित राष्ट्र का नारा दिया था। इसके अलावा देश को दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की भी बात कही थी। तीसरी बार सरकार बनाने के बाद मंत्रिमंडल अब इस पर जोर शोर से लग गया है।
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IDBI Bank और SCI पर बड़े फैसले
इस बार गठबंधन की सरकार है तो आर्थिक फैसले लेने से पहले सहयोगियों से बातचीत करनी भी जरूरी होगी। सूत्रों से पता चला है कि सरकार 100 दिनों में किसी बड़े एजेंडे पर काम कर सकती है। जिसमें आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (SCI) की हिस्सेदारी बेचने के मामले में सरकार बड़ा कदम उठा सकती है।
शिक्षा, रोजगार और रक्षा क्षेत्र पर फोकस
इसके अलावा मोदी सरकार का तीसरे कार्यकाल में शिक्षा, रोजगार और रक्षा क्षेत्र पर भी फोकस रहेगा। वहीं, देश में रोजगार पर काम करना सरकार के लिए अहम होगा। देश में बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार को अलग-अलग मोर्चों पर एकसाथ काम करना होगा।
पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा
सरकार को 100 दिनों के अंदर पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देना होगा। इसके अलावा कौशल विकास, बेहतर शैक्षणिक सुधार पर भी जोर देना होगा। इसके अलावा, बेहतर कौशल के साथ-साथ नौकरियों की संख्या भी बढ़ेगी और बेरोजगारी काफी हद तक कम होगी।
