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Home कृषि समाचार

बिहार सरकार ने बढ़ाया किसान सलाहकार का मानदेय 

बिहार के किसानों के लिए एक बड़ी राहत और सम्मानजनक कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने किसान सलाहकार के मानदेय में उल्लेखनीय वृद्धि की है।

Gautam Rishi by Gautam Rishi
26 August 2025
in कृषि समाचार
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राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूँ: नीतीश कुमार - Panchayati Times

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार

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बिहार के किसानों के लिए एक बड़ी राहत और सम्मानजनक कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने किसान सलाहकार के मानदेय में उल्लेखनीय वृद्धि की है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसके तहत किसान सलाहकारों को अब ₹13,000 की जगह ₹21,000 प्रति माह मानदेय दिया जाएगा।

इस निर्णय की जानकारी बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कहा, “एनडीए सरकार ने जो वादा किया था, उसे निभाया भी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में किसान सलाहकारों के मानदेय में बढ़ोतरी को कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है।”

गांव-गांव में कृषि नवाचार के दूत हैं किसान सलाहकार

सरकार ने किसान सलाहकारों की भूमिका को कृषि क्षेत्र के लिए अत्यंत आवश्यक और उपयोगी बताया है। गांव-गांव में वे किसानों को नई कृषि तकनीकों, वैज्ञानिक पद्धतियों और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने का कार्य करते हैं। मृदा परीक्षण, बीज वितरण, कृषि यंत्रों के उपयोग और फसल निरीक्षण जैसी गतिविधियों में उनकी अहम भागीदारी होती है।

ये हैं किसान सलाहकारों के प्रमुख कार्य:

  • बीज वितरण और खेतों में नई तकनीक का प्रदर्शन
  • मृदा नमूना संग्रहण और मिट्टी कार्ड बनवाना
  • किसान चौपाल के माध्यम से योजनाओं की जानकारी देना
  • प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कृषि यंत्रीकरण योजना व फसल जाँच में सक्रिय सहयोग
बिहार सरकार ने बढ़ाया किसान सलाहकार का मानदेय - Panchayati Times
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार

कृषि विकास को नई दिशा

सरकार का मानना है कि इस बढ़े हुए मानदेय से न केवल किसान सलाहकारों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि वे और अधिक प्रतिबद्ध होकर किसानों के हित में कार्य कर सकेंगे। इससे बिहार का कृषि ढांचा और भी सुदृढ़ होगा और किसान आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर होंगे।

विजय सिन्हा का बयान

उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा, “किसान सलाहकार हमारे खेतों के सच्चे साथी हैं। उन्हें सम्मान देना, किसानों का सम्मान करना है। यह निर्णय किसानों को सशक्त करने और कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।”

यह भी पढ़ें: ग्रेटर नोएडा: निक्की भाटी की मौत के मामला में आया नया मोड़

बिहार सरकार का यह निर्णय राज्य के कृषक समुदाय के हितों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। किसान सलाहकारों के मानदेय में वृद्धि से उनके काम को आर्थिक सम्मान मिलेगा और कृषि सुधारों को जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू करने में गति मिलेगी। एनडीए सरकार ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि “किसान का सम्मान, बिहार का उत्थान” सिर्फ नारा नहीं, बल्कि एक संकल्प है।

Tags: किसान सलाहकारबिहार सरकारमानदेय
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