• Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Saturday, November 21, 2026
  • Login
पंचायती टाइम्स
Advertisement
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • पंचायत
    • कृषि समाचार
  • खेल
  • जुर्म
  • राज्यों से
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा / जॉब
  • दुनिया
  • बिज़नेस
    • IFIE
    • नई तकनीकी
    • ऑटोमोबाइल
  • English
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • पंचायत
    • कृषि समाचार
  • खेल
  • जुर्म
  • राज्यों से
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा / जॉब
  • दुनिया
  • बिज़नेस
    • IFIE
    • नई तकनीकी
    • ऑटोमोबाइल
  • English
No Result
View All Result
पंचायती टाइम्स
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • पंचायत
  • खेल
  • जुर्म
  • राज्यों से
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा / जॉब
  • दुनिया
  • बिज़नेस
  • English
Home कृषि समाचार

खाद खरीदने के लिए जरूरी होगी Farmer ID, जानें नियम

राजस्थान में 20 नवंबर से 18 जिलों और 25 नवंबर से सभी 41 जिलों में Farmer ID से खाद वितरण की तैयारी। जानें बंटाईदार और संयुक्त खातेदार किसानों के लिए क्या है व्यवस्था।

Gautam Rishi by Gautam Rishi
21 November 2026
in कृषि समाचार, राज्यों से
0
खाद खरीदने के लिए जरूरी होगी Farmer ID, जानें नियम - Panchayati Times
Share on FacebookShare on Twitter
खाद वितरण में पारदर्शिता लाने और कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार का बड़ा कदम। 25 नवंबर से प्रदेश के शेष 23 जिलों में भी फार्मर आईडी के जरिए मिलेगी खाद। जिन किसानों की आईडी नहीं बनी या उसमें गड़बड़ी है, उन्हें जल्द रिकॉर्ड दुरुस्त कराने की सलाह।

राजस्थान में किसानों के लिए खाद खरीदने की प्रक्रिया में एक बार फिर बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार खाद वितरण व्यवस्था में फार्मर आईडी (Farmer ID) को अनिवार्य करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत किसान अब अपनी पहचान और कृषि भूमि से जुड़े रिकॉर्ड के आधार पर खाद खरीद सकेंगे।

कृषि विभाग की योजना के अनुसार, 20 नवंबर से प्रदेश के 18 जिलों में यह व्यवस्था दोबारा शुरू की जा रही है। इसके बाद 25 नवंबर से बाकी 23 जिलों में भी इसे लागू कर दिया जाएगा।सरकार का उद्देश्य खाद वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाना और उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी तथा अनधिकृत खरीद पर रोक लगाना है। फार्मर आईडी के माध्यम से विभाग यह रिकॉर्ड रख सकेगा कि किस किसान ने कितनी मात्रा में खाद खरीदी है। इससे खाद की उपलब्धता और वितरण पर निगरानी रखना आसान होगा।

हालांकि, नई व्यवस्था लागू होने से उन किसानों को परेशानी हो सकती है, जिनकी फार्मर आईडी अभी तक नहीं बनी है या फार्मर रजिस्ट्री में उनकी जमीन से जुड़ी जानकारी गलत दर्ज है। ऐसे में किसानों के लिए समय रहते अपना पंजीकरण और जमीन का रिकॉर्ड दुरुस्त कराना जरूरी होगा।

20 नवंबर से 18 जिलों में शुरू होगी फार्मर आईडी से खाद खरीद

केंद्र सरकार की उर्वरक बिक्री निगरानी से जुड़ी एफएफएस (Fertilizer Sales System) व्यवस्था के तहत राजस्थान में फार्मर आईडी के माध्यम से खाद वितरण की तैयारी की गई है। कृषि विभाग के आदेश के अनुसार, पहले चरण में 20 नवंबर से 18 जिलों में इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। वहीं, 25 नवंबर से प्रदेश के शेष 23 जिलों में भी किसान इसी प्रक्रिया के तहत खाद खरीद सकेंगे।

इस व्यवस्था में किसानों की पहचान फार्मर आईडी के जरिए की जाएगी। इससे खाद की बिक्री का रिकॉर्ड किसान के पंजीकरण और कृषि भूमि से जुड़ी जानकारी के आधार पर दर्ज किया जा सकेगा। विभाग का मानना है कि इससे जरूरत के अनुसार खाद वितरण करने और एक ही किसान के नाम पर बार-बार या अनियमित खरीद की निगरानी करने में मदद मिलेगी।

पहले भी लागू हुई थी व्यवस्था, तकनीकी दिक्कतों के कारण लगी थी रोक

राजस्थान में फार्मर आईडी के जरिए खाद वितरण की व्यवस्था पहली बार लागू नहीं की जा रही है। इससे पहले 25 मई को सिरोही सहित कुछ जिलों में इसकी शुरुआत की गई थी। इसके बाद 25 जून से कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ समेत 16 अन्य जिलों में भी इसे लागू किया गया।

हालांकि, शुरुआती चरण में किसानों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। फार्मर रजिस्ट्री में जमीन के रिकॉर्ड से जुड़ी गलतियां सामने आईं। कई किसानों की कृषि भूमि का विवरण सही तरीके से दर्ज नहीं था, जबकि कुछ मामलों में तकनीकी दिक्कतों के कारण खाद खरीदने की प्रक्रिया प्रभावित हुई।

इन समस्याओं को देखते हुए 4 सितंबर से इस व्यवस्था को रोक दिया गया था। पंचायत चुनाव से जुड़ी परिस्थितियों के कारण भी इसे आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। अब विभाग ने रिकॉर्ड दुरुस्त करने और तकनीकी समस्याओं का समाधान करने के बाद इसे दोबारा लागू करने की तैयारी की है।

Farmer ID में गलतियां सुधारने में जुटा कृषि विभाग

नई व्यवस्था शुरू होने से पहले कृषि विभाग का ध्यान किसानों की फार्मर रजिस्ट्री को दुरुस्त करने पर है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जिन किसानों का पंजीकरण अभी अधूरा है, उसे जल्द पूरा कराया जाए। इसके साथ ही जिन किसानों की जमीन का विवरण फार्मर रजिस्ट्री में दर्ज नहीं है, उसे भी रिकॉर्ड में शामिल किया जाए।

किसानों की पहचान, भूमि का विवरण और पंजीकरण संबंधी जानकारी सही होना इस व्यवस्था के लिए जरूरी है। यदि फार्मर आईडी में नाम, जमीन या अन्य विवरण से जुड़ी गलती है, तो खाद खरीदते समय समस्या आ सकती है। इसलिए किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे अपने रिकॉर्ड की जांच कराएं और किसी भी तरह की त्रुटि होने पर संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें।

बंटाईदार और संयुक्त खातेदार किसानों के लिए भी होगी व्यवस्था

फार्मर आईडी आधारित खाद वितरण में सबसे बड़ी चुनौती उन किसानों की हो सकती है, जो खेती तो करते हैं, लेकिन जमीन के रिकॉर्ड में उनका नाम सीधे दर्ज नहीं है। इनमें संयुक्त खातेदार, बंटाईदार, किराये पर जमीन लेकर खेती करने वाले किसान और मृतक खातेदारों के उत्तराधिकारी शामिल हैं।

सरकार इन श्रेणियों के किसानों की समस्याओं का समाधान करने की दिशा में भी काम कर रही है। ऐसे मामलों को जिला और तहसील स्तर पर निपटाने की व्यवस्था की जाएगी। जमीन के स्वामित्व, उत्तराधिकार और खेती से जुड़े मामलों का समाधान निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाएगा।

इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वास्तविक खेती करने वाले किसान केवल फार्मर आईडी या भूमि रिकॉर्ड की तकनीकी समस्या के कारण खाद से वंचित न रहें। खासकर बंटाई पर खेती करने वाले किसानों के लिए यह व्यवस्था महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि कई बार जमीन का मालिक और खेती करने वाला व्यक्ति अलग-अलग होते हैं।

खाद विक्रेताओं का रिकॉर्ड भी होगा अपडेट

खाद वितरण व्यवस्था में बदलाव के साथ कृषि विभाग ने उर्वरक विक्रेताओं के रिकॉर्ड को भी दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत थोक और खुदरा खाद विक्रेताओं की सूची तैयार की जाएगी। दुकानदारों को अपनी आवश्यक जानकारी संबंधित पोर्टल पर दर्ज करनी होगी।

जिन विक्रेताओं के लाइसेंस या अनुमति पत्र की अवधि समाप्त हो चुकी है, उन्हें नए दस्तावेज बनवाने होंगे। इससे खाद बिक्री से जुड़े कारोबारियों की जानकारी विभाग के पास अपडेट रहेगी और वितरण व्यवस्था की निगरानी बेहतर तरीके से की जा सकेगी।

कालाबाजारी और जमाखोरी पर रोक लगाने की कोशिश

राजस्थान सरकार का मानना है कि फार्मर आईडी आधारित खाद वितरण से उर्वरकों की कालाबाजारी और जमाखोरी पर नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी। अभी खाद की मांग बढ़ने पर कई क्षेत्रों में किसानों को निर्धारित मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने और वितरण की निगरानी करने की चुनौती रहती है।

नई व्यवस्था में किसान की पहचान के साथ खाद खरीद का रिकॉर्ड दर्ज होने से यह पता लगाना आसान होगा कि किस किसान ने कितनी खाद खरीदी है। इससे अनियमित खरीद और खाद की संभावित जमाखोरी पर नजर रखी जा सकेगी। साथ ही विभाग को अलग-अलग क्षेत्रों में खाद की मांग और उपलब्धता का आकलन करने में भी सहायता मिलेगी।

हालांकि, इस व्यवस्था की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि किसानों का पंजीकरण समय पर पूरा हो, जमीन से जुड़े रिकॉर्ड में गलतियां दूर हों और बंटाईदार तथा संयुक्त खातेदार किसानों के लिए व्यावहारिक समाधान उपलब्ध कराया जाए।

किसानों को अभी क्या करना चाहिए?

नई व्यवस्था लागू होने से पहले किसानों को अपनी फार्मर आईडी और फार्मर रजिस्ट्री में दर्ज विवरण की जांच कर लेनी चाहिए। विशेष रूप से जमीन का विवरण, खातेदार का नाम और पंजीकरण की स्थिति सही होना जरूरी है। जिन किसानों की आईडी नहीं बनी है या रिकॉर्ड में गलती है, उन्हें संबंधित कृषि विभाग के अधिकारियों, कृषि पर्यवेक्षक या तहसील स्तर के कार्यालय से संपर्क कर समस्या का समाधान कराना चाहिए।

यह भी पढ़ें: Krishak Durghatna Kalyan Yojana: किसान की मौत या दिव्यांगता पर मिलेंगे 5 लाख रुपये तक, जानें आवेदन का तरीका

राजस्थान में 20 नवंबर से पहले चरण और 25 नवंबर से दूसरे चरण में फार्मर आईडी के आधार पर खाद वितरण शुरू करने की तैयारी है। ऐसे में किसानों के लिए जरूरी है कि वे अंतिम समय का इंतजार न करें और अपने दस्तावेज तथा पंजीकरण संबंधी जानकारी पहले ही दुरुस्त करा लें। सरकार के सामने चुनौती खाद की कालाबाजारी रोकने के साथ यह सुनिश्चित करने की भी होगी कि वास्तविक किसानों को समय पर और उचित मात्रा में खाद मिलती रहे।

Tags: Farmer Registry RajasthanRajasthan Farmer IDRajasthan Fertilizer Distributionखाद खरीदने के नए नियमराजस्थान किसान समाचारराजस्थान फार्मर आईडी
Previous Post

अग्निवीरों को दो साल का सेवा विस्तार, नियमित सेना में भर्ती का भी मिलेगा मौका; कैबिनेट के कई बड़े फैसले

Gautam Rishi

Gautam Rishi

Related Posts

Anant Singh: बेटी की शादी में अनंत सिंह कराएंगे प्रतियोगिता, विजेता को मिलेगा महिंद्रा थार - Panchayati Times
राज्यों से

Anant Singh: बेटी की शादी में अनंत सिंह कराएंगे प्रतियोगिता, विजेता को मिलेगा महिंद्रा थार

4 November 2026
दिल्ली पुलिस के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले ACP मनस्वी वशिष्ठ निलंबित - Panchayati Times
राज्यों से

दिल्ली पुलिस के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले ACP मनस्वी वशिष्ठ निलंबित 

3 November 2026
बिहार में किराएदारों को भी मिलेगी 125 यूनिट मुफ्त बिजली - Panchayati Times
राज्यों से

बिहार में किराएदारों को भी मिलेगी 125 यूनिट मुफ्त बिजली 

2 November 2026
गेहूं की बुवाई कब करें? जानें 1-15 नवंबर का सही समय और 17 उन्नत किस्में - Panchayati Times
कृषि समाचार

गेहूं की बुवाई कब करें? जानें 1-15 नवंबर का सही समय और 17 उन्नत किस्में

2 November 2026
UP Election 2027: अमित शाह का UCC पर बड़ा ऐलान, अखिलेश यादव ने कसा तंज - Panchayati Times
राज्यों से

UP Election 2027: अमित शाह का UCC पर बड़ा ऐलान

30 October 2026
PM Kisan 24th Installment: दिवाली से पहले किसानों को बड़ा तोहफा - Panchayati Times
कृषि समाचार

PM Kisan 24th Installment: दिवाली से पहले किसानों को बड़ा तोहफा, ऐसे चेक करें स्टेटस 

30 October 2026

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

पंचायती टाइम्स

पंचायती टाइम्स नई दिल्ली, भारत से प्रकाशित ग्रामीण भारत की आवाज़ को ले जाने वाला एक डिजिटल समाचार पोर्टल है।

पंचायती टाइम्स एकमात्र ऐसा न्यूज पोर्टल है जिसकी पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी प्रशंसा करते हुए कहा था कि पंचायती टाइम्स न सिर्फ मीडिया धर्म निभा रहा है बल्कि अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां भी निभा रहा है।

Follow Us

Browse by Category

  • English (32)
  • IFIE (253)
  • Uncategorized (32)
  • अजब-गजब (39)
  • ऑटोमोबाइल (25)
  • कृषि समाचार (247)
  • खेल (607)
  • जुर्म (350)
  • दुनिया (361)
  • धर्म (122)
  • नई तकनीकी (141)
  • पंचायत (335)
  • बिज़नेस (312)
  • बिहार चुनाव (78)
  • ब्रेकिंग न्यूज़ (1,065)
  • भारत (2,857)
  • मनोरंजन (326)
  • राजनीति (55)
  • राज्यों से (1,173)
  • लोकसभा चुनाव 2024 (199)
  • शिक्षा / जॉब (208)
  • स्वास्थ्य (101)

Recent News

खाद खरीदने के लिए जरूरी होगी Farmer ID, जानें नियम - Panchayati Times

खाद खरीदने के लिए जरूरी होगी Farmer ID, जानें नियम

21 November 2026
अग्निवीरों को दो साल का सेवा विस्तार, नियमित सेना में भर्ती का भी मिलेगा मौका; कैबिनेट के कई बड़े फैसले - Panchayati Times

अग्निवीरों को दो साल का सेवा विस्तार, नियमित सेना में भर्ती का भी मिलेगा मौका; कैबिनेट के कई बड़े फैसले

4 November 2026
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact

© 2024 पंचायती टाइम्स. All Rights Reserved

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
  • Login
  • पंचायती टाइम्स
  • भारत
  • पंचायत
    • कृषि समाचार
  • खेल
  • जुर्म
  • राज्यों से
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा / जॉब
  • दुनिया
  • बिज़नेस
    • IFIE
    • नई तकनीकी
    • ऑटोमोबाइल
  • English

© 2024 पंचायती टाइम्स. All Rights Reserved