कांग्रेस के संचार विभाग के महासचिव जयराम रमेश ने मोदी सरकार के दस साल को अन्याय काल बताया है। उन्होंने कहा कि 2014 में, पीएम ने बार-बार स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने का वादा किया था। दस साल बाद, यह वादा भाजपा के ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। 2020 में तीन काले कृषि कानूनों को लागू करके पीएम द्वारा किसानों के साथ विश्वासघात करने के बाद किसान मोदी सरकार की नीयत को लेकर चिंतित हैं।
कांग्रेस नेता ने कहा कि 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव के अपने घोषणापत्र में, भाजपा ने वादा किया था कि वह 2,700 रुपये में गेहूं खरीदेगी। एमसीसी से ठीक पहले, उन्होंने कुल एमएसपी+बोनस मात्र 2400 रुपये की घोषणा की। भाजपा सरकार ने एमएसपी और बोनस को पूरे राज्य में ठीक से लागू नहीं किया है और किसानों को 300 रुपए प्रति क्विंटल दाम कम देकर उनके साथ धोखा किया।
जयराम रमेश ने कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) से पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में 2 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। 7 जुलाई, 2018 और 6 अक्टूबर, 2018 को, पीएम मोदी ने राजस्थान के लोगों से वादा किया था कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाएगा। इस दर्जे से केंद्र को वित्तपोषण लागत का 90% वहन करना पड़ता। 2018 में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद, तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने छह मौकों पर पीएम को पत्र लिखकर उनसे अपना वादा पूरा करने का अनुरोध किया ताकि इस परियोजना के आवश्यक बुनियादी ढांचे का कार्य शुरू हो सके। पीएम के वादों के बावजूद, भाजपा ने न केवल राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने से इनकार कर दिया, बल्कि गहलोत के किसी भी पत्र का जवाब देने से भी इनकार कर दिया।
राजस्थान के किसानों के प्रति कांग्रेस की प्रतिबद्धता:
• महामंदी के दौरान किसानों की सहायता के लिए 2009 में यूपीए ने 60,000 करोड़ रुपये की ऐतिहासिक कृषि ऋण माफी की थी।
• राजस्थान कांग्रेस सरकार ने कृषि मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने और कृषि नीतियों पर पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए राजस्थान में अलग से कृषि बजट पेश करने की प्रथा शुरू की।
• फरवरी 2023 में कांग्रेस सरकार ने 2000 यूनिट प्रति माह से कम बिजली का उपयोग करने वाले किसानों के लिए मुफ्त बिजली की घोषणा की, जिससे 11 लाख से अधिक किसानों को लाभ हुआ।
• मार्च 2023 तक, राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने राज्य भर में 20 लाख से अधिक किसानों को लाभान्वित करते हुए 15,427 करोड़ रुपये के ऋण माफ कर दिए थे।
• 2023-24 में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 35 लाख किसानों को लाभान्वित करने के लिए ब्याज मुक्त फसल ऋण के रूप में 22,000 करोड़ रुपये के वितरण को मंजूरी दी।
भाजपा लाठीचार्ज करती है, कांग्रेस पार्टी किसानों की सुनती है
• एमएसपी की कानूनी गारंटी और स्वामीनाथन फॉर्मूले का क्रियान्वयन: कांग्रेस न्याय पत्र अनाज और दालों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी दर्जा देने की गारंटी देता है, जिसमें एमएसपी को स्वामीनाथन कमेटी के फॉर्मूले के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। इससे किसानों को आय की गारंटी मिलेगी और उन्हें एमएसपी खोने के डर के बिना फसल विविधीकरण करने की अनुमति मिलेगी।
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• ऋण माफी: अगस्त 2023 में राजस्थान सरकार ने किसानों को अपने ऋण का भुगतान करने में मदद करने के लिए एक ऋण राहत आयोग बनाया। इसकी सफलता से प्रेरित होकर, न्याय पत्र किसानों के लिए ऋण माफी की गारंटी देता है और कृषि वित्त पर एक स्थायी आयोग का वादा करता है जो ऋण माफी को सख्ती से लागू करेगा।
• सिंचाई सुविधाओं में सुधार: न्याय पत्र वादा करता है कि सिंचाई तक पहुंच के बिना हर किसान को सौर पंप, ड्रिप सिंचाई प्रणाली, और घटते भूजल संसाधनों को रिचार्ज करने के लिए व्यापक योजनाओं के माध्यम से समर्थन दिया जाएगा
