दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने डॉ. अंबेडकर छात्रवृत्ति का ऐलान किया है। केजरीवाल की यह घोषणा आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव और आंबेडकर पर चल रहे घमासान के बीच काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
केजरीवाल डॉ. अंबेडकर छात्रवृत्ति का ऐलान करते हुए कहा कि मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि दलित समुदाय का कोई भी व्यक्ति उच्च शिक्षा से वंचित न रहे, इसके लिए मैं डॉ. अंबेडकर छात्रवृत्ति की घोषणा कर रहा हूं। अब दलित समुदाय का कोई भी छात्र जो दुनिया भर के शीर्ष विश्वविद्यालयों में पढ़ना चाहता है, दिल्ली सरकार छात्रों के दाखिले के बाद उनका खर्च वहन करेगी।
उन्होंने आगे कहा कि यह छात्रवृत्ति दलित समुदाय के सरकारी कर्मचारियों के लिए भी लागू होगी। हम डॉ. अंबेडकर छात्रवृत्ति की घोषणा करके भाजपा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जवाब दे रहे हैं जिन्होंने डॉ. बीआर अंबेडकर का अपमान किया।
केजरीवाल पर आबकारी नीति मामले में मुकदमा चलाने के लिए एलजी ने ED को मंजूरी
दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए ED को मंजूरी दे दिया है। इस पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि ये फर्जी खबर सुबह से ही चल रही है। मुझे नहीं पता कि इस जानकारी का सोर्स क्या है? अगर दिल्ली के उपराज्यपाल ने कोई मंजूरी दी है तो उन्हें इसे सार्वजनिक करना चाहिए। मंजूरी का वह पत्र कहां है? दिल्ली एलजी ने ऐसा कोई पत्र नहीं दिया है।
यह भी पढ़ें: संजीवनी योजना क्या है? जिसका दिल्ली में केजरीवाल ने किया लॉन्च
बीजेपी ने क्या कहा?
दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना द्वारा आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए ED को मंजूरी दिए जाने पर, भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली के लोगों को इसकी उम्मीद थी। यह बिल्कुल भी चौंकाने वाली बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही एक तरह से अरविंद केजरीवाल को दंडित कर दिया है। वह अब दिल्ली के CM नहीं हैं। उन्हें शराब घोटाले के लिए सजा मिलेगी।
