सुप्रीम कोर्ट ने चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने मेघालय हाई कोर्ट की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को तय की है।
मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें ने सोनम रघुवंशी को मिली जमानत को बरकरार रखा था।
क्या है पूरा मामला?
राजा रघुवंशी हत्याकांड देशभर में काफी चर्चा में रहा है। आरोप है कि मई 2025 में हनीमून के दौरान राजा रघुवंशी की हत्या की गई थी और इस मामले में सोनम रघुवंशी मुख्य आरोपी हैं।
जांच एजेंसियों के अनुसार हत्या की साजिश पहले से रची गई थी। हालांकि मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया अभी जारी है।
जमानत को लेकर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल सोनम रघुवंशी की जमानत पर तत्काल रोक लगाने की आवश्यकता नहीं दिखती।
अदालत ने यह भी माना कि गिरफ्तारी मेमो में भारतीय न्याय संहिता की गलत धारा दर्ज होना अपने आप में बहुत बड़ा आधार नहीं माना जा सकता।
हाई कोर्ट ने क्यों दी थी जमानत?
निचली अदालत और बाद में मेघालय हाई कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को इस आधार पर राहत दी थी कि:
- गिरफ्तारी दस्तावेज में गलत कानूनी धारा दर्ज थी
- प्रक्रिया संबंधी त्रुटि हुई थी
इसी आधार पर अदालत ने जमानत मंजूर की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा जेल भेजने पर क्या कहा?
सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि:
- सोनम रघुवंशी जेल से रिहा हो चुकी हैं
- जमानत की शर्तों के तहत शिलांग में रह रही हैं
- वह अदालत के निर्देशों का पालन कर रही हैं
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को जमानत मिलने और रिहाई के बाद दोबारा जेल भेजना कानूनी सिद्धांतों के अनुसार गंभीर विषय होता है।
इसी वजह से अदालत ने फिलहाल तत्काल हस्तक्षेप से परहेज किया।
मेघालय सरकार ने क्या दलील दी?
मेघालय सरकार की ओर से अदालत में कहा गया कि हाई कोर्ट का फैसला जांच और मामले की गंभीरता को प्रभावित कर सकता है। सरकार ने जमानत आदेश को चुनौती देते हुए उसे रद्द करने की मांग की है।
10 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 10 जुलाई को निर्धारित की है। अब सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत आगे का फैसला करेगी।
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चर्चाओं में बना हुआ है मामला
राजा रघुवंशी हत्याकांड शुरुआत से ही राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहा है। सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर भी इस मामले को लेकर लगातार बहस होती रही है। अब सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
