मायावती ने केंद्र सरकार से देश में जातीय जनगणना कराने की मांग की

संसद का आगामी शीतकालीन सत्र 4 दिसम्बर से शुरू हो रहा है। प्रत्येक संसद सत्र के शुरू होने से पहले आयोजित होने वाला सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। यह संसद सत्र 17वीं लोकसभा का 14वां और राज्यसभा का 262वां सत्र होगा जो 04 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलेगा | इस सत्र में 19 दिनों में 15 बैठकें होंगी | इस दौरान लोकसभा और राज्यसभा में कई अहम बिल लाये जाएंगे |

संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर बताया की उनकी पार्टी ने सरकार से देश में जातीय जनगणना कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इस संबंध में तत्काल सकारात्मक कदम उठाना चाहिए।

बसपा प्रमुख मायावती ने बताया कि संसद के आगामी 4 दिसम्बर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक में बीएसपी द्वारा सरकार से देश में जातीय जनगणना कराए जाने की माँग पुनः की गयी। अब जबकि इसकी माँग देश के कोने-कोने से उठ रही है, केन्द्र सरकार द्वारा इस बारे में अविलम्ब सकारात्मक कदम उठाना जरूरी।

मायावती ने कहा कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, बदहाल सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य व कानून व्यवस्था से त्रस्त व जातिवादी शोषण-अत्याचार से पीड़ित देश के लोगों में जातीय जनगणना के प्रति जो अभूतपूर्व रुचि/जागरूकता है वह भाजपा की नींद उड़ाए है। उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस अपने अपराधों पर पर्दा डालने में व्यस्त।

यह भी पढ़ें: वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत ने की राज्यपाल से मुलाकात, राजस्थान में राज्यपाल की भूमिका अहम होने वाली

मायावती ने राज्य सरकारों द्वारा कराया जा रहा जाति जनगणना पर कहा कि वैसे विभिन्न राज्य सरकारें ’सामाजिक न्याय’ की दुहाई देकर आधे-अधूरे मन से जातीय जनगणना कराकर जनभावना को काफी हद तक साधने का प्रयास कर रही हैं, किन्तु इसका सही समाधान तभी संभव है जब केन्द्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर सही जातीय जनगणना कराकर लोगों को उनका हक देना सुनिश्चित करेगी।

संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सर्वदलीय बैठक के बाद कहा, ”सरकार रचनात्मक चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है. हमने विपक्ष से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित होने देने का अनुरोध किया है. हमने विपक्ष के सुझावों को सकारात्मक रूप से लिया है, 19 विधेयक और दो वित्तीय विषय विचाराधीन है.”