भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राहुल गांधी की मोदी उपनाम वाली टिप्पणी पर 2019 मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी, जिससे संसद सदस्य (सांसद) के रूप में उनकी स्थिति बहाल हो गई। मोदी सरनेम मामले में आज (4 अगस्त) सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ सकते हैं।
जस्टिस बीआर गवई, पीएस नरसिम्हा और संजय कुमार की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि बयान अच्छे मूड में नहीं थे और सार्वजनिक जीवन में एक व्यक्ति से सार्वजनिक भाषण देते समय सावधानी बरतने की उम्मीद की जाती है।
पीठ ने कहा, ”ट्रायल जज द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है, अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है।”
कांग्रेस नेता अब स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ सकते हैं। मार्च 2023 में लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य ठहराए जाने के बाद से राहुल गांधी की केरल की वायनाड सीट खाली है। 2019 मोदी उपनाम मानहानि मामले में निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
गांधी ने अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय का रुख किया था, हालांकि, शुक्रवार को अदालत ने याचिका खारिज कर दी थी। फैसले के बाद, गांधी को दो साल की जेल की सजा खत्म होने के बाद छह साल तक चुनाव लड़ने से भी रोक दिया गया है।
जबकि अयोग्य सांसद की लोकसभा सदस्य के रूप में बहाली की संभावना अब पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट की सजा पर निर्भर करती है, चुनाव आयोग को उनके द्वारा खाली की गई वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा करने से अब भी कोई रोक नहीं सकता है।
अब चुनाव आयोग राहुल गांधी द्वारा खाली की गई वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर सकता है.
प्रक्रिया के अनुसार, रिक्त सीटों को रिक्ति होने की तारीख से छह महीने के भीतर उपचुनाव के माध्यम से चुनाव आयोग द्वारा भरा जाना चाहिए, बशर्ते कि रिक्ति के संबंध में किसी सदस्य का शेष कार्यकाल एक वर्ष या अधिक हो, जैसा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 151ए के अनुसार।
SC द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता पूरी तरह से बहाल हो जाएगी।
इससे पहले, गुरुवार को सूरत की एक स्थानीय अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने के बाद वायनाड से सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। लोकसभा सचिवालय द्वारा पहले जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि राहुल “भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1)(ई) के प्रावधानों के संदर्भ में अपनी दोषसिद्धि की तारीख यानी 23 मार्च, 2023 से लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाते हैं।” लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के साथ पढ़ें”। अधिसूचना की एक प्रति “श्री राहुल गांधी, पूर्व सांसद” को भेज दी गई।
