प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई चयन समिति की बैठक में सोमवार, 17 फरवरी को ज्ञानेश कुमार नए मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के चयन पर मुहर लगाई गई। इस समिति में प्रधानमंत्री मोदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल थे।
इस बैठक के बाद, केरल कैडर के पूर्व IAS अफसर ज्ञानेश कुमार को भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। 18 फरवरी को वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद ज्ञानेश कुमार इस पद का कार्यभार संभालेंगे।
ज्ञानेश कुमार कौन हैं?
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और केरल कैडर से ताल्लुक रखते हैं। 31 जनवरी 2024 को वे अपनी सेवा से रिटायर हो चुके थे। ज्ञानेश कुमार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के तहत विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। उन्होंने संसदीय कार्य मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्य किया, साथ ही केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय में भी सचिव का पद संभाला।
CEC ज्ञानेश कुमार को उनके कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर काम करने का अनुभव है। विशेष रूप से, उन्होंने गृह मंत्रालय में रहते हुए राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा, जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था, तब वे गृह मंत्रालय में जम्मू-कश्मीर डेस्क के इंचार्ज थे।
राहुल गांधी और कांग्रेस की आपत्ति
हालांकि, इस चयन को लेकर कांग्रेस पार्टी ने विरोध जताया है। राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने नए CEC के चयन में जल्दबाजी पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी और अजय माकन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में CEC की नियुक्ति को लेकर बैठक को टालने की अपील की थी। उनका कहना था कि जब तक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता, तब तक चयन प्रक्रिया को रोकना चाहिए।
इस घटनाक्रम के बाद, विपक्षी नेताओं की आपत्ति और नई नियुक्ति पर विवाद भी सामने आया है। अब देखने की बात होगी कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है और यह मामला कैसे आगे बढ़ता है।
नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के बाद क्या होगा?
ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति के साथ, भारतीय चुनाव आयोग को अब उनके नेतृत्व में नई दिशा मिलेगी। वे चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को और सशक्त बनाने के लिए कई अहम निर्णय ले सकते हैं, जिनसे चुनावों की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी।
ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पर विपक्ष की आपत्ति को देखते हुए, इस मामले में आगे कई राजनीतिक और कानूनी प्रतिक्रियाएं आ सकती हैं, जो आगामी दिनों में महत्वपूर्ण होंगी।
