स्वास्थ्य हर व्यक्ति की सबसे बुनियादी जरूरतों में से एक है, लेकिन बढ़ती महंगाई के दौर में इलाज कराना आम लोगों के लिए लगातार मुश्किल होता जा रहा है। खासतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों के लिए निजी अस्पतालों का इलाज एक बड़ी चुनौती बन चुका है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लिए एक अहम फैसला लिया है।
दिल्ली सरकार ने मुफ्त इलाज की सुविधा पाने के लिए सालाना आय की सीमा को बढ़ा दिया है। पहले जहां यह सीमा 2.20 लाख रुपये थी, अब इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। इस बदलाव का सीधा फायदा यह होगा कि अब पहले से कहीं ज्यादा परिवार मुफ्त इलाज की सुविधा के दायरे में आ सकेंगे।
निजी अस्पतालों में भी मिलेगा फ्री इलाज
नई व्यवस्था के तहत जिन मरीजों की सालाना पारिवारिक आय 5 लाख रुपये तक है और जो EWS श्रेणी में आते हैं, वे सरकार द्वारा चिन्हित निजी अस्पतालों में बिना किसी शुल्क के इलाज करा सकेंगे। मरीज को यह साबित करना होगा कि वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंध रखता है।
किन दस्तावेजों की होगी जरूरत
मुफ्त इलाज का लाभ लेने के लिए मरीज को कुछ जरूरी दस्तावेज अस्पताल में जमा करने होंगे। इनमें पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र और EWS से जुड़ा सरकारी प्रमाण शामिल है। इन कागजों से यह स्पष्ट होना चाहिए कि परिवार की कुल आय तय सीमा यानी 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है। कुछ अस्पताल स्थानीय पते या निवास प्रमाण भी मांग सकते हैं, इसलिए सभी दस्तावेज पूरे रखना जरूरी है।
अस्पतालों के लिए बेड आरक्षित करना अनिवार्य
स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय (DGHS) ने निजी अस्पतालों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उन्हें EWS मरीजों के लिए बेड आरक्षित रखने होंगे। नियम के मुताबिक, 10 प्रतिशत इनपेशेंट और 25 प्रतिशत आउटपेशेंट बेड आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए तय किए गए हैं। इसका मतलब यह है कि जरूरत पड़ने पर मरीज भर्ती होकर भी बिना खर्च इलाज करा सकता है। इस सुविधा में सामान्य जांच से लेकर बड़ी सर्जरी तक शामिल होगी।
दिल्ली के बाहर से आने वाले मरीज भी होंगे शामिल
इस योजना का लाभ सिर्फ दिल्ली के निवासियों तक सीमित नहीं है। जरूरत पड़ने पर दिल्ली के बाहर से आने वाले मरीज भी इसका फायदा उठा सकते हैं। DGHS पूरे मामले पर नजर रखेगा और नई आय सीमा के सही पालन को सुनिश्चित करेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
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मरीज को अस्पताल पहुंचकर फ्री इलाज के लिए आवेदन करना होगा। सरकार के इस फैसले से महंगे इलाज की चिंता से जूझ रहे हजारों परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
