दिल्ली के मुख्यमंत्री और AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच को भेज दिया है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने पर उनके वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है और धारा 19 और गिरफ्तारी की आवश्यकता के मुद्दे को एक बड़ी बेंच को भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल हिरासत में ही रहेंगे क्योंकि CBI मामले में उनकी जमानत अभी भी लंबित है।”
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मामले पर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में अंतरिम जमानत मिलने पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, “अंतरिम बेल मिलने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपराध मुक्त हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से शराब नीति में घोटाला किया है, चोरी की है उसी तरह से अगला स्कैम बिजली बिल का है जिसमें दिल्ली की जनता को लूटने की साजिश की जा रही है।
अंतरिम जमानत दिए जाने पर दिल्ली सरकार में मंत्री अतिशी ने कहा, “भाजपा को पता था कि अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है और SC से भी जमानत मिल जाएगी इसलिए उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा और SC में जिस दिन अरविंद केजरीवाल की जमानत का केस आना था उससे पिछले दिन अपने एक और राजनीतिक हथियार CBI से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवा दिया… इस देश के एक के बाद एक हर न्यायालय ने आपके(भाजपा) षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है… अरविंद केजरीवाल की ये जमानत आज पूरे देश के सामने ये साफ कर देती है कि अरविंद केजरीवाल सत्य के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे।”
वहीं, दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, “…निचली अदालत ने पहले ही बेल दे दी थी… आज सुप्रीम कोर्ट की जमानत बहुत बड़ी बात है… केंद्र सरकार ने पहले ही सोचा होगा कि आज नहीं तो कल सुप्रीम कोर्ट में उन्हें(अरविंद केजरीवाल) जमानत मिलेगी। जमानत मिलने के बाद भी वे जेल में रहें और CBI के मामले में भी उनका समय बर्बाद हो इसलिए उन्हें जेल में रखा गया था… कुछ समय लगेगा लेकिन अब अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे।”
क्या है दिल्ली शराब नीति घोटाला?
शराब नीति मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर ईडी ने शिकंजा कसा हुआ है। इसी मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल में हैं, वहीं आप के साांसद सांसद संजय सिंह को भी अरेस्ट किया गया।
दिल्ली सरकार ने 2021 में नई शराब नीति लागू की। जिसके तहत शराब बेचने के लिए निजी पार्टियों को लाइसेंस के लिए आवेदन करने की इजाजत दी गई।
दिल्ली सरकार ने तर्क दिया कि इससे शराब की कालाबाजारी बंद होगी और दिल्ली सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। इसके तहत आधी रात के बाद भी शराब की दुकानें खुलने के आदेश दिए गए। कुछ समय के बाद ऐसा ही हुआ, नई नीति के बाद शराब की बिक्री में बढ़ोतरी हुई और दिल्ली सरकार के राजस्व में 27 फीसदी की वृद्धि भी हुई। लेकिन दिल्ली में बीजेपी सरकार ने केजरीवाल की शराब नीति की आलोचना की। बीजेपी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने शराब की दुकानें रिहायशी इलाकों में खोली हैं। जिससे माहौल खराब हो रहा है।
