वाराणसी अदालत ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण को पूरा करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को आठ और सप्ताह का समय दिया। अदालत ने एएसआई को आठ सप्ताह के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपने को भी कहा।
सरकारी वकील राजेश मिश्रा ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने मस्जिद प्रबंधन समिति की आपत्ति को खारिज कर दिया और एएसआई को अतिरिक्त समय प्रदान किया।
एएसआई वर्तमान में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कर रहा है, जो वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के निकट स्थित है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या ज्ञानवापी मस्जिद, जो 17वीं शताब्दी की है, पहले से मौजूद संरचना के शीर्ष पर बनाई गई थी जो शायद एक हिंदू मंदिर रही होगी।
ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले के बाद शुरू हुआ। उच्च न्यायालय ने वाराणसी जिला अदालत के पिछले आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि सर्वेक्षण “न्याय के हित में आवश्यक है।” यह निर्णय इस विश्वास के साथ किया गया था कि सर्वेक्षण स्थल पर विवाद में शामिल हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लिए फायदेमंद होगा।
वाराणसी कोर्ट ने जुलाई में ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे का आदेश दिया था
जुलाई में, वाराणसी की एक अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को यहां काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था। इस आदेश को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा। अदालत के आदेश के बाद मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण 4 अगस्त को शुरू हुआ।
सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट और वाराणसी कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि 16वीं सदी में काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर मुगल बादशाह औरंगजेब ने मस्जिद का निर्माण कराया था।
वाराणसी के एक वकील, विजय शंकर रस्तोगी ने ज्ञानवापी मस्जिद के निर्माण में अवैधता का दावा करते हुए निचली अदालत में एक याचिका दायर की थी और मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मांग की थी। यह दिसंबर 2019 में बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि शीर्षक विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आया था।
वाराणसी अदालत ने अप्रैल 2021 में एएसआई को सर्वेक्षण करने और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। हालाँकि, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और ज्ञानवापी मस्जिद चलाने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने रस्तोगी की याचिका का विरोध किया और मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए वाराणसी अदालत के आदेश का भी विरोध किया।
